मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी राज्याला दारू विकणाऱ्या दुकानांना तसेच डी-सील आउटलेटना त्वरित कामकाज करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. 'दुकानांना ऑपरेट करू द्या. तुम्ही कोणतीही कारवाई केली तरीही मागे घ्या,' असे न्यायमूर्ती सुरेश गुप्ते आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करताना हायकोर्टाने 6 मेच्या आदेशानंतरही एफएल -3 च्या परवान्याच्या फीच्या नूतनीकरणासाठी 50% भरणा करणाऱ्या सदस्यांना सवलत देऊनही 100 % भरणा न केल्याबद्दल कठोर कारवाई केली गेली. एचआरडब्ल्यूआयने दावा केला की मुंबई, मीरा-भाईंदर, नवी मुंबई तसेच परभणी, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यात 370 रेस्टॉरंट्स आणि बारवर परिणाम झाला आहे.
कोविड निर्बंधामुळे एचआरएडब्ल्यूआयने यापूर्वी 2020-21 साठी परवाना शुल्क कमी करण्यासाठी हायकोर्टाकडे गेल्यानंतर राज्याने शुल्क 50% कमी केले. परंतु, 2021-22 मध्ये 28 जानेवारी रोजी त्यात पूर्वीचे दर सूचित केले. 6 मे रोजी हायकोर्टाने राज्य सरकारला ज्यांनी 50% भरणा केला त्यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही ह्या संदर्भात निवेदन द्यावे असे निर्देश दिले.
राज्य सरकारचे वकील मिलिंद मोरे ह्यांनी कोर्टाला सांगितले की, जोपर्यंत 100% शुल्क भरल्याशिवाय त्यांना ऑपरेट करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. न्यायाधीशांनी सांगितले की जेव्हा अधिसूचनाला आव्हान दिले जाते आणि एचआरडब्ल्यूआयला दिलासा दिला जातो तेव्हा राज्य 100% देय देण्याचा आग्रह धरू शकत नाही. इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनच्या आणखी एका याचिकेत न्यायाधीशांनी परवाना शुल्क भरणा्या सदस्यांना सक्तीने केलेल्या कारवाईतून दिलासा दिला. राज्य सरकारने चार आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश मुबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा - अहमदनगरमध्ये रेशनचा काळाबाजार; ४२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
