मुंबई Maharashtra School : राज्य शासनाने 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. नागपूर खंडपीठाने याबाबतची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मुख्य न्यायाधीश डी.के उपाध्याय यांच्याकडे वर्ग केली. या संदर्भातील याचिकेवर आज सुनावणी झाली. त्यावेळेला मुख्य न्यायाधीश यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला खडेबोल सुनावले. यावर प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे सांगावं की, वीस पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय का घेतला? असे आदेश दिले.
20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय : नागपूर खंडपीठामध्ये प्रसार माध्यमातील आलेल्या बातम्यांच्या आधारे, याचिका दाखल झाली होती. त्यामध्ये नमूद केलं होतं की, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बालकांच्या वस्तीपासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंत त्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी शाळा त्यांच्या एक किलोमीटरच्या परिघामध्ये अस्तित्वात असल्या पाहिजेत. परंतु शासनाच्या 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे विपरीत परिणाम होत आहे. लहान मुलं 1 किमी पेक्षा जास्त अंतरापर्यंत चालू शकत नाहीत. म्हणून एक किलोमीटरच्या आत प्राथमिक शाळा असली पाहिजे. तीन किलोमीटरच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा असली पाहिजे. परंतु शासनाने 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय याचे प्रचंड वाईट परिणाम होत आहेत.
इतकी मुलं वंचित राहण्याची आहे भीती : याचिकेमध्ये हे देखील नमूद करण्यात आलं होतं की, शासनाने जर 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळा बंद करण्याची अंमलबजावणी वेगाने केली, तर राज्यात किमान 15000 शाळा बंद होतील. ज्यांची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे. त्यामुळं सुमारे दोन लाख मुले प्रभावित होतील. त्यांना घटनात्मक शिक्षणाचा हक्क मिळण्यास अडथळ निर्माण होईल.
शासनाने उत्तर दाखल करावे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग झालेली ही याचिका, याबाबत मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांनी महाराष्ट्र शासनाला आदेश दिला. 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळा सरकार बंद करत आहे. त्याचे कारण काय प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे सांगा. तसेच सहा आठवड्यात याचं उत्तर दाखल करा, असे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालय जनतेचा एकमेव विश्वासाचा आधार आहे .उच्च न्यायालयाने दखल घेतली याचं स्वागत केलं आहे. शासन प्रशासन जेव्हा शिक्षणाचे खासगीकरण करायला निघते. त्यावेळेला न्यायालय हाच एक आधार आहे. राज्यघटनेमध्ये 86 वी घटनादुरुस्ती करून जी गडबड केलेली आहे. त्याच्यावर देखील खरं जनतेने लक्ष दिलं पाहिजे. - अरविंद वैद्य, ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ
हेही वाचा -
