मुंबई : कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट ओमिक्रॉनचे ( Corona New Varient omicron ) संकट घोंगावत असताना मुंबईतील आरोग्य क्षेत्राबाबत प्रजा फाऊंडेशनने सादर केलेल्या अहवालातुन धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कोरोनाशी लढा सुरु असताना गेल्या दोन वर्षाच्या कार्यकाळात ४५ टक्के वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची ( Mumbai Health Worker ) पदे भरण्यात आली नाही. तसेच, आता १९९ दवाखाने उपलब्ध आहेत. त्यातील १८७ दवाखान्यांपैकी केवळ १५ दवाखानेच १४ तास सुरु असून, बाकीचे ५ ते ८ असतात, असेही या अहवालात म्हटलं आहे.
यासंदर्भात मुंबई फर्स्ट (Mumbai First Organisation ) आणि प्रजा फाऊंडेशन ( Praja Foundation In Mumbai ) यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषद घेत मुंबईतील आरोग्य क्षेत्राबाबत हा अहवाल सादर केला. त्यामध्ये सांगिल्यानुसार, २०२० पर्यंत वैद्यकीय आणि पॅरा - वैद्यकीय कर्मचा-यांची अनुक्रमे ४४ टक्के व ४५ टक्के पदे रिक्त आहे. कोरोना महामारीच्या ( National Corona Pandemic ) आपात्कालीन काळात आरोग्य व्यवस्था सक्षमपणे लढण्यासाठी ही रिक्त पदे भरण्यात यावी, असेही यात सुचवले आहे. राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहितेतील संहितेतील मानकांनुसार दर १५ हजार लोकसंख्येमागे एक दवाखाना आवश्यक असताना फक्त १९९ दवाखाने आहेत. यामधील १८७ दवाखान्यांपैकी १५ दवाखाने १४ तास, तर अन्य दवाखाने अत्यंत कमी वेळ सुरु असतात. यामुळे कोरोना काळात सरकारी दवाखान्याची आवश्यकता असल्याचेही या अहवालात नमूद केलं आहे.
मुंबईच्या विकासासाठी नवे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची वेळ - नायर
आरोग्य केंद्र आणि आपत्कालीन सेवांच्या कामकाजाचे त्रयस्थ पक्षाकडून ऑडिट करण्याची आणि सुधारणेच्या लक्ष्याधारित उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनने सांगितले. तसेच, या अहवालात मुंबईत प्राथमिक आरोग्य सेवांच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि त्रूटी यांचा आढावा घेत, तज्ज्ञांच्या सूचनांची नोंद केली आहे. मुंबई फर्स्टचे अध्यक्ष नरींदर नायर याबाबात बोलताना म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम होण्यासाठी कोणत्या कृती योजना राबवल्या पाहिजे हे जाहिरनाम्यात मांडले आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक जवळ आली असून, मुंबईच्या विकासासाठी नवे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची वेळ आली आहे. कोरोना कालावधीत आरोग्य सेवेतील त्रुटी प्रशासनाच्या लक्षात आल्या असतील. याचा आधार घेत यंत्रणेतील त्रूटी दूर करण्यासाठी व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ठोस योजना प्रजा फाऊंडेशनने तयार केली आहे. त्यातील काही सूचनांचा जाहिरनाम्यामध्ये समावेश करावा, असे आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
