मुंबई : महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून जे कर्ज घेतलं होतं, त्याची परतफेड करता करता नाकीनऊ आले आहे. त्यामुळे कर्ज 1000 कोटी रुपये आणि त्याचा दंड 498 कोटी रुपये एवढी (MSRDC owes Rupees 1498 crore to MMRDA) थकीत रक्कम जमा झालेली आहे. Issue Of MSRDC And MMRDA
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कर्जाचे समभागात रूपांतर करण्या संदर्भात नकार दर्शवला आहे. त्याचे कारण मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी एमएमआरडीए कडून एमएसआरडीसी ने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता पुरते नाकेनऊ आलेले आहे. त्यामुळे हे कर्ज परतफेड करणे मुश्कील आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ आर्थिक संकटात असतानाच आता कर्जाचे समभागात रूपांतर करण्याचे एमएमआरडीएने नाकारले आहे. त्यामुळे हे गंभीर संकट उभे राहिले आहे.
राज्याच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुमारे 55 हजार कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च आहे. या कामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले. एकूण कर्जापैकी 1000 कोटी रुपये मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या मुंबई नागरी विकास प्रकल्पाच्या फिरत्या निधीमधून घेतले. हे कर्ज घेताना करार देखील केला गेला होता. या करारानुसार 2020 पासून पुढील सलग दहा हप्त्यात त्याची परतफेड करायची होती. मात्र संपूर्ण 36 महिने झाले तरीही कर्जाचा एक सुद्धा हप्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने भरला नाही. त्यामुळे कर्ज न भरता त्यातील थकीत कर्जाची आणि त्या कर्जावरचे जे व्याज असे एकूण दंडाची रक्कम 498 कोटी रुपये होते. म्हणजे कर्ज 1000 कोटी रुपयांचे आणि त्यावर व्याजासहित दंड 498 कोटी रुपये पर्यंत आहे. म्हणजे एकत्रित रक्कम 1,498 कोटी रुपये होते. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एमएमआरडीएला देणे लागते.
एवढ्या मोठ्या खर्चाची रक्कम आणि त्यावरील दंडाची रक्कम पाहता या कर्जाचे समभागात रूपांतर करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे केली होती. तसेच त्यासंदर्भात डिमॅट खात्याचे देखील मागणी केली आहे. मात्र मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला नोटीस देखील बजावली गेली आणि त्यात नमूद करण्यात आले की, आपण कर्ज त्याचे व्याज आणि त्यावरील दंड ही सर्व रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे जमा करावे. मात्र महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने हे कर्ज त्याच्यावरील व्याज आणि दंडाची रक्कम मिळून 1498 कोटी रुपये देण्यास नकार दिलेला आहे. या नकारामुळे दोन्ही शासकीय संस्थांमधील तणाव निर्माण झालेला आहे. Issue Of MSRDC And MMRDA
