मुंबई - एमपीएससीने मराठा विद्यार्थ्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे कुणी जाणीवपूर्वक केले आहे की, काही वेगळ्या विचारांनी केले आहे हे लवकरच समोर येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. एमपीएससीने मराठा विद्यार्थ्यांसंदर्भात जी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती, त्यासंदर्भात त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
मुख्य सचिवांना माहिती द्यायला हवी होती -
एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली आहे. या संदर्भात मुख्य सचिवांना ज्याकाही सूचना करायच्या होत्या, त्या केलेल्या आहेत. परंतु एमपीएससी प्रतिज्ञापत्र रद्द करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे, असे अजित पवार यांनी म्हटले. एमपीएससी ही स्वतंत्र व स्वायत्त संस्था आहे त्याबद्दल दुमत नाही. परंतु राज्यात मराठा आरक्षणाचा महत्त्वाचा विषय सुरू आहे. त्यामुळे साधारण या विचारापासून बाजुला जाण्याचा प्रयत्न इतरांनी करु नये. तसेच एमपीएससीने मुख्य सचिवांना याबाबत माहिती द्यायला हवी होती, असेही ते म्हणाले.
एमपीएससीने जारी केले प्रसिद्धीपत्रक -
या संदर्भात एमपीएससीने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आधिकदृष्ट्या दुबल घटकांचा लाभ अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत शासन निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. या व इतर अनुषंगिक बाबी लक्षात घेता मा. सर्वाच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्याबाबत आयोगाने निर्णय घेतला आहे. तसेच या संदर्भात आयोगाच्या संबंधित अभियोक्तांना सूचना देण्यात आल्या आले असल्याचे आयोगाने या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
हेही वाचा - 'भाजपाला थोडीजरी लाज असेल तर देशद्रोही अर्णबला पाठीशी घालणे सोडावे'
