मुंबई - शालेय शिक्षण विभागाने राज्यभरात ऑनलाईन आणि डिजिटल शिक्षणाचा मोठा गाजावाजा करत दोन दिवसांपूर्वी त्यासाठीची सुरूवातकेली आहे. अशात आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेनुसार ऑनलाईन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षणाचा मोठा बोजवारा उडू शकतो, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यात केवळ 61 टक्के विद्यार्थ्यांना व्हाट्सअॅपद्वारे संपर्क होऊ शकतो. तर, उर्वरित 39 टक्के विद्यार्थी हे व्हॉट्सअॅपच्या संपर्काबाहेर आहेत. राज्यात ज्यांच्याकडे मोबाईलच नाही अशांची संख्या ही तब्बल 31. 76 टक्के इतकी आहे.
राज्यभरात अद्यापही 35 टक्के विद्यार्थ्यांकडे टीव्ही उपलब्ध नाही. ग्रामीण, आदिवासी पट्टयात असलेल्या तब्बल दहा टक्के विद्यार्थ्यांकडे अजूनही टीव्ही, मोबाईल, रेडिओ आणि ऑनलाईन शिक्षणासाठी इतर कोणत्याही प्रकारची सुविधा नसल्याची धक्कादायक समोर आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेमधून हे समोर आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने कोरोना आणि त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत, याची चाचपणी करण्यासाठी एक सर्वे केला होता. या सर्वेमध्ये व्हाट्सअॅपद्वारे विद्यार्थ्यांना संपर्क करणे, एसएमएस'द्वारे अथवा ज्यांच्याकडे मोबाईल सुविधा उपलब्ध आहेत, अथवा टीव्ही रेडिओ आधी यंत्रणा उपलब्ध आहेत अशा विद्यार्थ्यांची माहिती शालेय शिक्षण विभागाने गोळा केली होती. त्यात हे वास्तव समोर आले आहे. दरम्यान ही माहिती प्रातिनिधीक स्वरूपाची असून तालुका स्तरावरून आणखी काही माहिती येणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील वास्तव :
टीव्ही, मोबाईल, रेडिओ नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या
गडचिरोली 36.23 टक्के
पालघर 37.48 टक्के
नंदूरबार 29.87 टक्के
जालना 25.59 टक्के
धुळे 24.16 टक्के
अमरावती 24.27 टक्के
नाशिक 20.84 टक्के
यवतमाळ 19.45 टक्के
वाशिम 19.97 टक्के
मोबाईलच नाही अशा विद्यार्थ्यांची संख्या
गडचिरोली 36.23 टक्के
पालघर 37.48 टक्के
नंदूरबार 55.68 टक्के
जालना 31.66 टक्के
धुळे 35.39 टक्के
अमरावती 41.78 टक्के
नाशिक 24.94 टक्के
यवतमाळ 25.80 टक्के
वाशिम 36.21 टक्के
व्हॅाटसअॅपच्या माध्यमातून संपर्क होणारे विद्यार्थी
मुंबई 70.33 टक्के
ठाणे 55.09 टक्के
सांगली 58.61 टक्के
सोलापूर 54.18 टक्के
अहमदनगर 54.77 टक्के
सर्वात कमी संख्या असलेले जिल्हे
नंदूरबार 24.21 टक्के
अमरावती 25.94 टक्के
गडचिरोली 19.21 टक्के
पालघर 35.37 टक्के
