मुंबई - भारत-चीनमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र चिनी वस्तू आणि कंपन्यावर बहिष्कार घातला जात आहे. तर आता मुंबईतील पायाभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या सर्वात मोठी सरकारी यंत्रणा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने ही आता चिनी कंपन्यावर बहिष्कार टाकला आहे. मोनोरेलच्या 10 नव्या गाड्या खरेदी करण्याची निविदा दोन चिनी कंपन्याना दिली जाणार होती. मात्र, आता ही निविदाच रद्द करत एमएमआरडीएने चिनी कंपन्याना दणका दिला आहे. तर हा निर्णय मोठा आणि अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.
चेंबूर ते जेकब सर्कल मोनोमार्गावरील गाड्याची संख्या वाढवण्यासाठी एमएमआरडीएने निविदा मागवल्या होत्या. यात दोन चिनी कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. याच कंपन्यांना हे कंत्राट दिले जाणार होते. पण या कंपन्यानी अनेक अटी घातल्या होत्या. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून भारत-चीन मध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या दोन्ही बाबी लक्षात घेता दोन दिवसांपूर्वी ही निविदाच एमएमआरडीएने रद्द करत चिनी कंपन्याना हद्दपार केल्याची माहिती बी. जी. पवार, सह महानगर आयुक्त यांनी 'ईटीव्ही भारत' ला दिली आहे. तर आता या 10 गाड्यांच्या खरेदीसाठी बीएचईएल आणि बीएचएमएल या भारतीय कंपन्याना कंत्राट देण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच यापुढे भारतीय कंपन्यांच सर्व प्रकल्पात प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न असेल, असेही बी. जी. पवार यांनी सांगितले आहे.
एमएमआरडीएचाही चीनी कंपन्यावर बहिष्कार; मोनोरेल गाड्यासाठीचे कंत्राट रद्द
चेंबूर ते जेकब सर्कल मोनोमार्गावरील गाड्याची संख्या वाढवण्यासाठी एमएमआरडीएने निविदा मागवल्या होत्या. यात दोन चिनी कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. याच कंपन्यांना हे कंत्राट दिले जाणार होते. पण या कंपन्यानी अनेक अटी घातल्या होत्या. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून भारत-चीन मध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या दोन्ही बाबी लक्षात घेता दोन दिवसांपूर्वी ही निविदाच एमएमआरडीएने रद्द करत चिनी कंपन्याना हद्दपार केले आहे.
मुंबई - भारत-चीनमधील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र चिनी वस्तू आणि कंपन्यावर बहिष्कार घातला जात आहे. तर आता मुंबईतील पायाभूत सुविधांचा विकास करणाऱ्या सर्वात मोठी सरकारी यंत्रणा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने ही आता चिनी कंपन्यावर बहिष्कार टाकला आहे. मोनोरेलच्या 10 नव्या गाड्या खरेदी करण्याची निविदा दोन चिनी कंपन्याना दिली जाणार होती. मात्र, आता ही निविदाच रद्द करत एमएमआरडीएने चिनी कंपन्याना दणका दिला आहे. तर हा निर्णय मोठा आणि अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.
चेंबूर ते जेकब सर्कल मोनोमार्गावरील गाड्याची संख्या वाढवण्यासाठी एमएमआरडीएने निविदा मागवल्या होत्या. यात दोन चिनी कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. याच कंपन्यांना हे कंत्राट दिले जाणार होते. पण या कंपन्यानी अनेक अटी घातल्या होत्या. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून भारत-चीन मध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या दोन्ही बाबी लक्षात घेता दोन दिवसांपूर्वी ही निविदाच एमएमआरडीएने रद्द करत चिनी कंपन्याना हद्दपार केल्याची माहिती बी. जी. पवार, सह महानगर आयुक्त यांनी 'ईटीव्ही भारत' ला दिली आहे. तर आता या 10 गाड्यांच्या खरेदीसाठी बीएचईएल आणि बीएचएमएल या भारतीय कंपन्याना कंत्राट देण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसेच यापुढे भारतीय कंपन्यांच सर्व प्रकल्पात प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न असेल, असेही बी. जी. पवार यांनी सांगितले आहे.
