मुंबई- आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टला मुंबई महापालिकेने ६०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिकेने बेस्टमध्ये काही सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. या सुधारणा बेस्टला तीन महिन्यात करावयाच्या आहेत. या सुधारणा तीन महिन्यात न केल्यास उर्वरित रक्कम बेस्टला दिली जाणार नाही. या अटीवर पालिकेकडून १०० कोटी रुपये बेस्टला देण्यास आज स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टची स्थिती सुधारावी म्हणून बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी केली जात आहे. बेस्टमध्ये आर्थिक सुधारणा करण्याच्या अटीवर पालिकेकडून आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन होईपर्यंत दरमहा १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी नुकतीच केली होती. ही रक्कम अर्थसंकल्प विलीन होईपर्यंत दिली जाईल, असेही महापौरांनी सांगितले होते. मात्र, पालिकेच्या स्थायी समितीत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार पालिका बेस्टला ६०० कोटी रुपये देणार आहे.
त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात बेस्टला १०० कोटी देण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. त्याबदल्यात बेस्टला सध्या सुरु असलेल्या ३३०० बसचा ताफा ७ हजार इतका करायचा आहे. कमी अंतरासाठी मिनी बसेस चालवून त्याचे भाडे ५ रुपये आकारायचे आहे. तसेच बस प्रवाशांनी भरेल यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. या अटींच्या बदल्यात आज पालिकेच्या स्थायी समितीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
१२०० कोटी रुपये द्यायला हवे होते
या प्रस्तावावर स्थायी समितीत विरोधकांना बोलायची संधी न देताच प्रस्ताव मंजूर केल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत दरमहा १०० कोटी प्रमाणे बारा महिन्यांसाठी १२०० कोटी रुपये देण्याचे आयुक्तांनी सांगितले होते. मात्र, आता ६०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. १२०० कोटी रुपये दिले असते तर बेस्ट उपक्रमाला सुधारणा आणि आराखडा चांगल्या प्रकारे करता आला असता, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी दिली आहे.
तर सत्ताधाऱ्यांनी जी आश्वासने दिली त्याचे काय झाले. असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी उपस्थित केला आहे. बेस्टला मदत दिली हे चांगलेच झाले. पण प्रवाशांना सुविधा दिल्या पाहिजेत, भाडे कमी झाले पाहिजे, प्रवाशांना चांगली सेवा मिळाली पाहिजे, बेस्टचे मार्ग सुधारले पाहिजेत. १०० कोटी रुपये दिल्यावरही सुधारणा न झाल्यास त्याला आयुक्त जबाबदार असतील. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली हे १०० कोटी रुपये दिले जात आहेत. त्याचा वापर बेस्टला सुधारण्यासाठी झाला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी दिली आहे.
