मुंबई : राज्यात दिवसागणिक महिला अत्याचार, बलात्कार, छेडछाडीच्या घटना वाढीस लागला आहेत. कठोर कायदा आणि कायद्यातील पळवाटामुळे गुन्हेगार मोकाट सुटतो. या घटना रोखण्यासाठी आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने पाऊले उचलली आहेत. केंद्र शासनाने त्यानुसार महिलांच्या सुरक्षितता, सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी छत्र योजना म्हणून मिशन शक्ती एकात्मिक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम ( Integrated Women Empowerment Programme ) सुरू केला आहे. सन २०२२ - २०२३ पासून ही योजना राबवली जाईल. त्यानुसार मिशन शक्तीसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या योजनेत वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी या योजनांचा यात समावेश आहे. नारी अदालतच्या नवीन घटकासह बेटी बचाओ बेटी पढाओ, (Beti Bachao Beti Padhao) महिलांचे समूह, समाजात आणि अंतर्गत पर्यायी विवाद निराकरण आणि लैंगिक न्यायाचा प्रचार आणि सुविधा असणार आहेत. महिला सक्षमीकरण यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत.
मिशन शक्तीचे उद्दिष्ट : मिशन शक्ती अभियानाद्वारे महिला आणि मुलींमध्ये जनजागृती निर्माण करणे. त्यांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांच्याविरुद्ध हिंसाचार करणाऱ्या लोकांची ओळख उघड करणे. त्यांना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी मिशन शक्ती अंतर्गत, महिला आणि मुलांशी संबंधित समस्यांबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट्ये आहे.
मिशन शक्तीचे वैशिष्ट्ये : या अभियानांतर्गत महिला व मुलींशी संबंधित जी काही प्रकरणे न्यायालयात जातील, त्यांची जलदगतीने सुनावणी होईल. बलात्काराच्या प्रकरणांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. दोषींना कठोर शिक्षा करण्यात येईल. बलात्काराच्या दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. कोणतीही सहानुभूती नसले. पळवाट रोखण्यासाठी अनेक विभाग मिशन शक्ती अभियानाशी देखील जोडले जाणार आहेत. सरकारी, स्थानिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सामाजिक संस्थांचा यात समावेश असेल. महिलांविरुद्ध गुन्हे करणाऱ्या व्यक्तीचा गुन्हा सिद्ध झाला तर त्याचे चित्र चौकाचौकात लावले जाईल. जेणेकरून गुन्हेगार कोण आहे, हे सर्वश्रुत व्हावे हा या मागचा उद्देश आहे. हल्लेखोर आणि टोळक्यांवर कारवाईचे अधिकार पोलिसांना दिले आहेत. सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र खोलीत हेल्पडेस्क सुविधा कार्यान्वित केली जाईल. त्या ठिकाणी महिलांची चौकशीसाठी अधिकारी आणि हवालदार महिला नेमण्यात येणार आहे.
