मुंबई - वाढवण बंदर विरोधी संघर्षात राज्य सरकार स्थानिकांसोबत असून जनतेच्या विरोधाला डावलून हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका राज्याच्या बंदर विभागाचे मंत्री अस्लम शेख यांनी घेतली आहे. तर आता मंत्री शेख यांच्या भूमिकेमुळे वाढवण बंदरच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापू लागले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वाढवण बंदर विरोध संघर्ष समितीने आक्रमक रूप धारण केले आहे. बंदराच्या विरोधात नुकतीच 15 डिसेंबरला मुंबईच्या कफ परेडपासून डहाणूच्या झाईपर्यंतच्या कोळीवाड्यांनी बंदची हाक दिली. या दिवशी किनारपट्टीवरील सर्व गावांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला होता.
हेही वाचा - मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर परदेशी महिला अंमली पदार्थ तस्कराला अटक
अस्लम शेख यांची भूमिका?
1986 च्या पर्यावरणीय संरक्षण कायद्यानुसार 1996मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. येथील जैवविविधतेला धोका पोहोचणार असेल व पारंपारिक मच्छिमारांचा रोजगार हिरावला जाणार असेल तर या प्रकल्पाविरोधातल्या संघर्षात आम्ही स्थानिक भूमिपूत्रांसोबत आहोत. अत्यंत दुर्मिळ जीवंत शंखासाठी वाढवण प्रसिद्ध आहे. समुद्री प्रवाळ, शेवाळ व इतर जैवविविधता या प्रकल्पामुळे नष्ट होण्याची भिती निर्माण झाली आहे, असे ते म्हणाले. तसच याठिकाणी कोणताही सर्व्हे आम्ही होऊ देणार नाही आणि मच्छीमारांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहणार असल्याची भूमिका मंत्री अस्लम शेख यांनी मांडली.
