मुंबई - शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयानुसार मुंबईत मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून केला जाणार असल्याचे म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी सांगितले. आज पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते.
मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या संदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. मात्र, आता म्हाडा या इमारतींची जबाबदारी घेणार आहे. त्यामुळे त्यामधील अनेक अडचणी दूर होणार आहेत. तसेच या माध्यमातून मुंबईतील लाखो लोकांना त्याचा लाभ होणार असल्याचे सामंत म्हणाले.
मुंबईत मोडकळीस आलेल्या आणि १९४० च्या पुर्वीच्या जुन्या इमारती इमारती आहेत. त्या केवळ दुरुस्ती करण्यापेक्षा कायमस्वरूपी मार्ग निघावा म्हणून सेज इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावला जाणार आहे. त्यांची डागडुजी करण्यापेक्षा आता त्यांचा पुनर्विकास करणे हाच त्यावर मार्ग आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून लवकरच धोरण आणले जाणार आहे. त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यास म्हाडाकडून पुनर्विकास केला जाणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
मुंबईतील धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या संदर्भात एक आठ आमदारांची समिती नेमली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारत मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी धोरण आणणार असल्याचे जाहीर केले.
मुंबईत सी-१ म्हणजेच धोकादायक इमारतींमधून लोकांना बाहेर काढले जाणार आहे. त्या लोकांना ट्रांझिस्ट कॅम्प मध्ये राहण्यासाठी जागा देण्यात येणार आहे. ज्यांना त्याठिकाणी जागा मिळाली नाही त्यांना भाडे देऊन दुसरीकडे राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचा निर्यण झाल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
डोंगरी येथे कोसळलेली इमारत म्हाडाची नव्हती. त्याठिकाणी अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले होते. ही एका खासगी ट्रस्टच्या मालकीची इमारत आहे. अतिधोकादायक अशा २३ इमारतींचा विकास करण्याचे प्रस्ताव आहे. त्याला सर्वात आधी प्राथमिकता दिली जाणार आहे. धोकादायक असलेल्या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाकडून केला जाणार आहे. तसेच या इमारतींचे ऑडीट देखील तत्काळ करण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
