मुंबई- राज्यात कोरोनाचा कहर सुरू असून राज्य सरकारचा कोरोनाविरोधात लढा सुरू आहे. अशावेळी करण्यात येणाऱ्या उपययोजनांवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असून सरकारला आर्थिक मदतीची गरज आहे. ही गरज ओळखत आणि सामाजिक भान जपत म्हाडातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपल्या एक/दोन दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा - मनसेचा कोविड वॉर रुमसाठी पुढाकार; अमित ठाकरेंकडून पाहणी
सरकारचा आवाहनाला प्रतिसाद -
महाराष्ट्र कोरोनामुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने अनेक उपाययोजना सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने 7 मे रोजी एक परिपत्रक काढले. त्यानुसार राज्यातील कोरोना बाधितांवर उपचारासाठी तसेच कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेकरिता सहाय्य करण्यासाठी राज्य शासकीय/ निमशासकीय गट-अ आणि गट-ब चे राजपत्रित अधिकारी यांनी आपल्या वेतनातील प्रत्येकी दोन दिवसांचे वेतन तसेच गट-ब राजपत्रित, गट क आणि गट ड च्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या आवाहनाला म्हाडा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण कर्मचारी संघटना, म्हाडा मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना आणि ग्रॅज्युएट इंजिनिअर्स असोसिएशन ऑफ म्हाडा या तिन्ही संघटनांनी या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे. मे महिन्यांत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करत जमा झालेली रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिली जाणार आहे. सुमारे 40 लाखांची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्यात येणार आहे.
दरम्यान ज्यांना कुणाला (अधिकारी/कर्मचारी) ही वेतन कपात मान्य नसेल किंवा मदत द्यायची नसेल त्यांना याबाबत आपल्या वरिष्ठांना तसे कळवता येणार आहे.
