मुंबई : 1940 पासून ते 2023 पर्यंत एच एस डायस यांची मुलगी यांचा मुलगा आणि नातवंड यांना पाठपुरावा करावा लागला. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच शासनाला आदेश दिले की 'एच एस डायस यांची मुलगी एलिस डिसुझा यांच्या मालकीचे घर कायद्यानुसार त्यांच्या वारसांना त्यांना परत करावे. तसेच शासनाने आठ आठवड्याच्या आत ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी' असे देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर डी धानुका आणि न्यायमूर्ती एम एम साठे यांच्या खंडपीठाने आदेश देताना नमूद केले.
1940 पासूनच न्याय मिळवण्यासाठी सुरुवात : स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी मुंबईमध्ये संरक्षणासाठी त्यावेळेला अस्तित्वात असलेल्या शासनाने मुंबईतील रुबी मेंशन हे घर ताब्यात घेतले होते. हे ताब्यात घेताना त्या घराचे मालक एच एस डायस होते. त्यांची मुलगी एलिस डिसुझा तसेच मुलगा डी एस लाड हे देखील वारसाने मालक होते. त्यांनी तेव्हापासूनच हे स्वतःच्या मालकीचे घर स्वतःच्या ताब्यात मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू केला होता. त्यावेळच्या शासनाने संपूर्ण इमारत ताब्यात घेतली होती. परंतु पहिल्या मजल्यावरील डिसूजा यांचं घर सोडून आणि बाकी सगळे घरं त्यांच्या त्यांच्या घरमालकाला परत केली होती. परंतु यांचं घर त्यांना परत केलं नव्हतं. त्यामुळे त्यांनी 1940 पासूनच न्याय मिळवण्यासाठी लढायला सुरुवात केली.
न्याय मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा : त्यावेळेला मागणी केल्यानुसार 1946 मध्ये अस्तित्वात असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एलिस डिसूजा यांचे वडील एच एस डायस यांना घर परत देता येऊ शकत नाही, असे सांगितले. त्यावेळच्या संरक्षण विभागाने संरक्षणासाठी ते घर ताब्यात घेतलं होतं. परंतु तेव्हा बॉम्बेचे गव्हर्नर आणि भारताचा संरक्षण कायदा जो होता त्यानुसार डिसूजा यांचे जे वडील एच डायस यांना ते घर परत देणे जरुरी आहे, अशी डिसुझा यांची मागणी होती. कालांतराने वडील एच एस डायस मुलगी डिसूजा आणि भाऊ डी एस लाड यांचे निधन झाले. त्यांच्या पुढच्या पिढीने देखील न्याय मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला.
न्यायालयीन लढाई लढावी लागली : स्वातंत्र्य पूर्वीचा अस्तित्वात असलेला कायदा बॉम्बे जमीन कायदा 1948 च्या नियमानुसार विचार केला असता डिसूजा यांचे घर त्यांना परत करायला हवे. या पद्धतीचा पूर्वीचा आदेश असूनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो ताबा दिलाच नाही. त्यामुळे न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. आपल्या याचिकेमध्ये नातवाने बाब नमूद केलेली आहे. तसेच एलिस डिसूजा यांचे वडील एच एस लाड यांच्या नावे ते घर असल्यामुळे त्यांना ते वारसांना परत करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यांचा मृत्यू झाल्यामुळे त्यांचे जे मुलं आणि मुले आहेत, त्यांना त्यांचे घर परत देणे जरुरी होते. परंतु उलट त्यांनाच त्या घरातून बाजूला व्हायला तत्कालीन शासनाने सांगितले.
शासनाने घर योग्य रीतीने परत द्यावे : मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आरडी धानुका व न्यायमूर्ती एम एम साठे यांच्या खंडपीठाने ही बाब अधोरेखित केली की मूळ मालक एचडी डायस होते आणि त्यांची मुलगी एलीस डिसुझा हे होते. त्यांनी यासाठी मागणी केली होती. परंतु त्यांना त्यावेळेला न्याय मिळाला नाही. म्हणून त्यांच्या पुढच्या पिढीने न्याय मिळण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यावेळच्या बॉम्बे जमीन कायद्यानुसार त्यांना त्यांचे घर परत करायला हवे होते, परंतु ते केलेले नाही. सबब आठ आठवड्यात आता याबाबत त्यांना त्यांचे घर म्हणजेच डिसूजा यांची पुढची पिढी जे वारस आहेत त्यांना तो दावा शासनाने योग्य रीतीने परत द्यावा. आपल्या पूर्वजांच्या मालकीचे घर आपल्याला परत मिळावे यासाठी इतका मोठा हा प्रदीर्घ चिवट लढा नातवंडांनी दिला असल्याचे देखील न्यायालयाने गुरुवारी अधोरेखित केले. या खटल्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अधिवक्ता अभय पत्की यांनी बाजू मांडली. तर डिसूजा यांच्या वतीने अडवोकेट मुस्तफा डॉक्टर आणि निगेल कुरेशी यांनी बाजू मांडली.
| हेही वाचा : Mumbai Crime : सीबीआयच्या जाळ्यात अडकला CGST विभागातील लाचखोर अधीक्षक |
| हेही वाचा : Nitesh Rane On Sanjay Raut : संजय राऊत हे राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार- नितेश राणे यांचा मोठा दावा |
| हेही वाचा : karnataka elections 2023 : पंतप्रधान भारताच्या सिलिकॉनमध्ये ८ किमीचा रोड शो सुरू, परिसर झाला भगवामय |
