मुंबई Bacchu Kadu On Maratha Reservation : मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण देता यावं आणि मराठा समाजाकडून सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्यात यावं यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील मराठा समाजाचे मागासले पण सिद्ध करण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावं यासाठी राज्य सरकारच्या महसूल आणि इतर मागासवर्ग विभागातर्फे एक शासन निर्णय चार जानेवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या निर्णयानुसार सात दिवसांमध्ये सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा त्यासाठी लागणारी यंत्रणा पूर्ण तयार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं होतं.
काय स्थिती आहे सर्वेक्षणाची? : राज्य सरकारच्या या सर्वेक्षणा संदर्भात माहिती देताना आमदार बच्चू कडू यांनी सांगितलं की, सरकारच्या वतीनं सुरू असलेले सर्वेक्षण हे फार समाधानकारक नाही. अद्यापही या सर्वेक्षणाने फारसा वेग घेतलेला नाही. एकाच वेळेस विविध विभागांमधील नोंदी आणि अन्यबाबी तपासल्या जात आहेत. त्यामुळं या कामाला उशीर होत आहे. मात्र ते निश्चितच लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. येत्या पंधरा दिवसात याबाबत चांगली माहिती हाती येईल असंही कडू यांनी सांगितलंय. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असून आतापर्यंत राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत.
कुणबी नोंदी : संभाजीनगर ४४७४, जालना ३३१८, परभणीमध्ये २८९१, हिंगोलीमध्ये ३५१३, नांदेड १७४८ बीड १३,१२८, आणि लातूर ९०१, धाराशिव एक हजार सहाशे तीन, मराठवाड्यातील एकूण नोंदी 31 हजार 576 इतक्या आहेत. अन्य ठिकाणच्याही नोंदी शोधण्याचं आणि सर्वेक्षणाचं काम सुरू असल्याचं कडू यांनी स्पष्ट केलंय.
सर्वाधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे : या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव खालीद अरब यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आम्ही केवळ शासन निर्णय निर्गमित करून संबंधित यंत्रणांना तयारीचे निर्देश दिले. आमची सर्व यंत्रणा सर्वेक्षणासाठी तयार असल्याचं आम्ही या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून स्पष्ट केलं. आता हा निर्णय आणि अधिकार राज्य मागासवर्ग आयोगाचा आहे की, केव्हापासून सर्वेक्षण सुरू करायचं आणि कसं सुरु करायचं. जास्तीत जास्त लवकर काम व्हावे यासाठी आम्ही सर्व यंत्रणा आणि निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळं सर्वेक्षण किती दिवसात पूर्ण करायचं हे आयोगच ठरवू शकतो. आयोगाला टर्म ऑफ रेफरन्सेस 13 नोव्हेंबर 2023 रोजी दिले असल्याचंही खालीद यांनी सांगितलं. त्यामुळं राज्यातील मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची सर्वेक्षण अद्यापही रडतखडत सुरू असून त्याला अंतिम स्वरूप आलं नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
हेही वाचा -
