मुंबई - राज्य सरकारने, राज्यातील भटके-विमुक्त समाजाला कोणत्याही प्रकारे न्याय देण्याची भूमिका घेतली नाही. मात्र, सधन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला. आज न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्वाळा दिला. हे आरक्षण देताना कोणत्याही प्रकारची जनगणना केली नाही, त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची प्रतिक्रिया भटक्याविमुक्त व ओबीसी समाजाचे नेते आमदार हरीभाऊ राठोड यांनी दिली.
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे राज्यातील उपेक्षित आणि गरीब समाज दबावा खाली येईल, अशी भीती वाटते. मराठा समाज हा राज्यात मोठ्या प्रमाणात सधन असून त्यांना आरक्षण देण्यापूर्वी त्यांची आणि ओबीसी, भटक्या विमुक्त समाजाचीही जनगणना करणे आवश्यक होते. मात्र तसे राज्य सरकारने केले नाही. यामुळे इतर मोठ्या प्रमाणात असलेल्या समाजावर एक प्रकारे अन्याय झाला असल्याचेही हरीभाऊ राठोड म्हणाले.
मराठा समाजाला सरकारकडून कोणत्या निकषांवर आरक्षण दिले, हाच आमचा महत्वाचा मुद्दा असून त्याच विषयावर आम्ही लढत असल्याचेही राठोड म्हणाले. दरम्यान, आज सकाळी मराठा आरक्षणासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल विरोधी याचिका व समर्थनातील याचिकांवर सुनावणी झाली. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण 12 ते 13 टक्के दिले जाऊ शकते, असे म्हणत गायकवाड समितीच्या अहवलानुसार मराठा समाज हा सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याचे म्हटले आहे.
