मुंबई: राज्य सरकार, म्हाडा, अथवा पालिकेच्या मालकीच्या जमिनींवरील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी विकासकांना महानगरपालिकेकडे (mumbai municipal corporation) विकास शुल्क भरणे अनिवार्य असेल असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे. या निर्णयामुळे पालिकेला दिलासा मिळाला असून विकासक बिल्डराला मात्र हा धक्का मानला जातो आहे.
100 कोटी पेक्षा जास्त विकास शुल्क: मुंबई महानगरपालिकेने बिल्डराला भाडेपट्टी तत्वावर पुनर्विकासासाठी दिलेल्या सरकारी जमिनीवर विकास शुल्क भरण्याबाबत पालिकेने विकासकांना नोटिस धाडल्या होत्या. ही रक्कम 100 कोटी रुपयांहून अधिक आहे. त्या बजावलेल्या नोटिसांना शंभरहून अधिक विकासकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. रमेश धानुका आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. भाडेपट्टीच्या जमिनीच्या पुनर्विकासाबाबत विकास शुल्क आकारता येणार नाही असा युक्तिवाद विकासकांकडून करण्यात आला. मात्र विकासकांना जमिनीची मालकी असलेल्या संबंधित प्राधिकरणाकडून भाडेतत्त्वावर प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक त्या परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. एका विशिष्‍ट उद्देशासाठी करण्यात येत असलेल्या विकासासाठी विकास शुल्क भरण्‍यापासून अंशत: सूट देण्याचे अधिकार एमआरटीपी कायद्यातील कलम 125 एफ हे राज्य सरकारला देते. परंतु पूर्ण सूट देण्याची कोणतीही तरतूद त्या कलमात नसल्याचा दावा अनुक्रमे पालिकेकडून ॲड. जोएल कार्लोस, सरकार व म्हाडातर्फे ॲड. अक्षय शिंदे यांनी करताना विकासकांच्या याचिकांना विरोध केला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि पालिकेने बजावलेल्या नोटिस योग्य ठरवत पालिकेकडे विकास शुल्क जमा करण्याचे आदेश विकासकांना दिले.
