मुंबई - राज्य सरकारने ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून स्वतःच्या मर्जीतले प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने पैसे देऊन प्रशासक नेमण्याची जाहिरात केली होती. आज (सोमवारी) विधिमंडळातील यासंबंधीचे विधेयक मांडल्यानंतर आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. उच्च न्यायालयामध्ये यासंबंधी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले त्यानुसार विरोधकांची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमता येणार आहे. म्हणून एकप्रकारे जो लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला, आपल्या मर्जीतील माणसांना प्रशासक म्हणून सरपंच बनवून ग्रामपंचायतीवर कब्जा करण्याचा डाव होता तो आज न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उधळून लावला आहे, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ते येथे माध्यमांशी बोलत होते.
विधान परिषद उपसभापती पदाची निवडणुकही कोरोना काळात थोपवण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळेच भाजपानेही उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आलेल्या धमकीच्या फोनची चौकशी झाली पाहिजे. हे खरे कोण आहे आणि कुठे आहेत हेही तपासून पाहिले पाहिजे. तसेच धमकी आलेल्यांना पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था दिली पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.
कंगणाच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच - फडणवीस
देशातील कोणत्याही व्यक्तीच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे. अभिनेत्री कंगना रणौत बोलली असेल ते चुकीचे असेल त्याचा निषेध केला पाहिजे. कंगना रणौतचे मत मान्य नसले तरी, तिला सुरक्षा मात्र दिली पाहिजे. संविधानाने दिलेल्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता केली पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तर कंगनाच्या विधानाचा आम्हीही निषेध केला आहे. याबाबत योग्य कारवाई व्हायला पाहिजे. मात्र, तिच्यावर हल्ला होता कामा नये. कारण की आपण बनाना रिपब्लिकमध्ये राहत नाही. कायदेशीर शपथ घेऊन संविधानाची जबाबदारी असलेल्या लोकांनी ती जबाबदारी पूर्ण केले पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
