Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्रातील शिंदे-ठाकरे सत्तासंघर्षाचा लेखाजोखा, वाचा एकाच क्लिकवर संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर उद्या सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ निकाल देण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या राजकारणात हा निकाल अत्यंत महत्वाचा असून या निकालाचे राज्यावर दूरगामी परिणार होणार आहेत. तत्पूर्वी जाणून घ्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची संपूर्ण कहाणी.

मुंबई : गेल्यावर्षी जून महिन्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला. शिवसेनेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात बंड केले. 20 जूनला विधानपरिषदेची निवडणूक झाल्यानंतर ते जवळपास 40 आमदारांसह आधी सुरत आणि त्यानंतर गुवाहाटीला पोहचले. त्यानंतर दहा दिवसांनी 30 जूनला त्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. संपूर्ण देशाचे राजकारण हादरवून टाकणाऱ्या या घटनेविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणी आता उद्या निकाल येण्याची शक्यता आहे.

शिंदेंनी भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने त्यांना कारवाईचा इशारा दिला होता. उद्धव ठाकरेंनी अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. तर सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली. तर दुसरीकडे, एकनाथ शिंदेंनी भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली. 30 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.

काय सांगतो नियम? : एकनाथ शिंदे शिवसेनेत बंड करून मुख्यमंत्री झाले. राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील तरतूदीनुसार पक्षातून दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार फुटल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होता येते. मात्र, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असणाऱ्या आमदारांनी कोणत्याच पक्षात प्रवेश केला नाही. उलट त्यांनी आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. यावर निकाल देताना निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह शिंदेंच्या गटाला दिले आहे.

न्यायालय कशासंदर्भात निर्णय देणार? : एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी त्यांना विधिमंडळ गटनेतेपदावरून बरखास्त केले. मात्र शिंदे यांनी त्यानंतर तेथे स्वतःचीच नियुक्ती केली. पण ही नियुक्ती वैध होती का? तसेच पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती वैध की भरत गोगावली यांची नियुक्ती वैध? यावर देखील न्यायालय उद्या निकाल देणार आहे. शिंदे गट आणि भाजपच्या आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे राहुल नार्वेकर हे विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे. मात्र, ते याच आमदारांच्या पाठिंब्यावर निवडून आले असल्याने शिंदेंनी बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर जिंकलेला विश्वासदर्शक ठराव वैध की अवैध व विधानसभा अध्यक्षांची निवड यावर देखील उद्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय येणे अपेक्षित आहे.

आमदारांना अपात्र ठरवले तर? : उद्याच्या निकालात जर सर्वोच्च न्यायालयाने 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले, तर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. मात्र जर न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवला तर ते विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सरकार जसे आहे तसे चालू देऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर राहुल नार्वेकर आणि केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजीजू या दोघांमध्ये काही दिवसांपूर्वी भेट झाली होती.

हेही वाचा :