..तर मी न्यायालयात जाईन, फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला इशारा

सत्तेचा अमर्याद दुरूपयोग होता कामा नये, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच हे पत्र आपण मुद्दाम इंग्रजी भाषेत लिहित आहोत. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिला आहे.

मुंबई - राज्य सरकार खाजगी लोकांचे भले करण्यासाठी राज्याच्या जनतेचे फार मोठे नुकसान करत आहे, असे म्हणत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले आहे. यात त्यांनी, राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय तात्काळ स्थगित करावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी, सत्तेचा अमर्याद दुरूपयोग होता कामा नये, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच हे पत्र आपण मुद्दाम इंग्रजी भाषेत लिहित आहोत. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा देखील दिला आहे.

राज्याच्या तिजोरीची अशी उघड लूट होऊ देणार नाही
पत्रात फडणवीस म्हणाले की, एकीकडे आपला शेतकरी, बारा-बलुतेदार यांच्यासाठी कोणतेही निर्णय होत नसताना अशा काही मोजक्या खाजगी लोकांना फायदे मिळत असतील, तर ते अतिशय गंभीर आहे. बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण या निर्णयाचा अजेंडा, संलग्न संपूर्ण कागदपत्र आणि जीआरचा मसुदा हा सर्व विकासकांकडे उपलब्ध आहे. तो सोशल मीडियावर सुद्धा उपलब्ध आहे. त्या आधारावर अनेकांनी आपले हित साधणे सुद्धा सुरू केल्याची वदंता आहे. आज राज्य सरकार दररोज आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता करीत असताना राज्याच्या तिजोरीची अशी उघड लूट आपण होऊ देणार नाही.

निवडक लोकांनाच त्याचा लाभ होईल - फडणवीस
बांधकाम जगताला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील, यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीने काही शिफारसी राज्य सरकारला केल्या होत्या. पण, त्यातील काही निवडक आणि सोयीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली जात आहे. असे करताना त्याचा परिणाम काय होईल, याचा कुठलाही विचार केला गेला नाही. राज्याच्या तिजोरीला फटका बसून काही निवडक लोकांनाच त्याचा लाभ होईल, अशा पद्धतीने काही लोक काम करीत आहेत, असे देखील फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे.

...नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल
सत्तेचा अमर्याद दुरूपयोग होता कामा नये, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच हे पत्र आपण मुद्दाम इंग्रजी भाषेत लिहित आहोत. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. यासंदर्भातील कोणताही तपशील आपण माझ्याकडून केव्हाही प्राप्त करू शकता, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

पुढे फडणवीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रात म्हटले आहेत की, मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रीमीयम या काही आवश्यक बाबी आहेत. पण, त्याचा केवळ मूठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला होता. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला. केवळ 5 विकासकांच्या प्रस्तावांचा जरी विचार केला तरी त्यांना 2000 कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार आहे. अनेक अशी प्रकरणे असून याबाबत योग्य निर्णय करा, असे फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्रात म्हटले आहे.