मुंबई - महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा वादाचा ( Karnataka border dispute ) मुद्दा सध्या गाजत आहे. कर्नाटकात येऊ नये, अशी खुली धमकी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री देत आहेत. एकेकाळी कर्नाटकात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा ( Maharashtra Integration Committee ) धाक होता. आजच्या घडीला समितीचा जरब कमी झाला आहे. संघटनात्मक काम करणाऱ्या संघटनेत फूट पडून अनेकांनी राजकीय पक्षांच्या कुबड्या घेतल्या आहेत. एकीकरण समितीची यामुळे वाताहत झाल्याने कर्नाटक सरकारचा आवाज वाढला आहे. महाराष्ट्र सरकारला त्यामुळेच खुले आव्हान मिळत असल्याचे बोलले जाते. सीमा वादाचा प्रश्न गंभीर ( problem of Maharashtra Karnataka borderism is serious ) बनला असताना, कन्नाडीकांना जरब बसवणारी आणि सीमावादाच्या प्रश्नांवर लढा देणारी महाराष्ट्र एकीकरण समिती गेली कुठे, असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.
एकीकरण समिती कर्नाटक वादावर शांत - एकेकाळी बेळगावच्या गल्ली, नाक्यानाक्यावर, भिंतीवर चुन्याने रंगवलेले सिंह असायचे. मराठी माणसाच्या लढ्याचे हे सिंह प्रतीक होते. एकेकाळी कन्नड भाषकांची बेळगावत येऊन दादागिरी करायची, सोडा साधी घुसण्याची सुध्दा हिंमत नव्हती. या सिंहाची चिन्ह बघून उमेदवार माघार घ्यायचे. त्या काळी लाल- पिवळा नावाला नव्हता. सगळे बेळगाव मराठी माणसाचे भगवे होते. तेव्हा बेळगाव प्रश्नावरून कुठे हट्ट झाल तरी, खुट्ट करण्याची ताकद महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये ताकद होती. चार-पाच आमदार, महानगर पालिकेवर सत्ता, गावागावातल्या ग्रामपंचायतींवर एकीकरण समितीची एकहाती सत्ता होती. ही समिती कर्नाटकमध्ये असली तरी दुसरा महाराष्ट्र उभा केला होता. आज काळ बदलला असून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री थेट महाराष्ट्रातल्या गावांवर दावा करत आहेत. कन्नड लोकांचा लाल पिवळा उलटा प्रवास करत महाराष्ट्रात घुसला आहे. त्यामुळे यापूर्वी जोरदार आवाज करणारी एकीकरण समिती देखील महाराष्ट्र - कर्नाटक वादावर शांत असल्याचे दिसून येत आहे.
संयुक्त लढ्याला सुरुवात - स्वतंत्र आंध्र प्रदेशच्या स्थापनेनंतर देशभरातून भाषिक तत्त्वावर वेगवेगळ्या राज्यांची मागणी व्हायला लागली. याच धर्तीवर मुंबई राज्यापासून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करावी, अशी मागणी वाढली. केंद्रामार्फत भाषावर प्रांतरचना करण्यासाठी अली कमिशनची स्थापना केली. समितीच्या सूचनेनुसार देशभरात राज्यांची १ नोव्हेंबर 1956 रोजी स्थापना झाली. संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापन करताना गुजरात आणि मुंबई राज्यांचे मुंबई राज्य कायम ठेवले. तर बेळगाव जिल्ह्यात येणाऱ्या चंदगड तालुका सोडून उर्वरित सर्व तालुके म्हणजेच बेळगाव, खानापूर, हुक्केरी, अथणी, चिकोडी हे तत्कालीन मैसूरला जोडण्याचा निर्णय झाला. हैदराबाद संस्थांचा भाग असणारे आणि मराठी भाषिक असणारे बिदर, भालकी, निपाणी, कारवार हे मराठी भाषेतील तालुके देखील मैसूर राज्याला जोडण्यात आले.
महाराष्ट्रात येण्यासाठी चळवळ - मराठी भाषेत सुपा, कारवार, हय्याळ हा मराठी भाग देखील मैसुरला जोडले. त्यामुळेच संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा आक्रमक झाला. बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकीचा भाग महाराष्ट्रात येण्यासाठी चळवळ उभी राहिली. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी सहज संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यासाठी 1956 पासून लढा सुरु झाला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना झाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. बी, सेनापती बापट, उद्धव पाटील. काँग्रेसचे जयवंतराव टिळक आदी समितीचे नेतृत्व केले. तर दुसरीकडे कृष्णा, बाबुराव ठाकूर, दाजीबा देसाई, शामराव देसाई आदींची सीमा भागातील नेत्यांची फळी उभी राहिली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मैसूर राज्याच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तब्बल पाच आमदार निवडून आणले. निवडून आलेल्या या समितीच्या जोरावरच मुंबई राजधानी 814 गाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात यावीत, म्हणून निवेदन दिले. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. मात्र, 814 गाव कर्नाटक राज्यातच राहीले. तेव्हांपासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा अधिक आक्रमकपणे सुरु आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा कायम - बेळगाव हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आपला झेंडा आणि चिन्ह गावागावात पोहोचवले. 1962 साली झालेल्या निवडणुकीत एकीकरण समितीचे तब्बल सात आमदार त्यावेळी निवडून आले. त्याकाळात महाराष्ट्रात समाजवादी नेत्यांचा, डाव्यांचा प्रभाव महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर होता. महाजन आयोग आणि इंदिरा गांधींना कर्नाटकातील गावे महाराष्ट्रात यावी, यासाठी सतत निवेदन देण्यात आली. लढा देखील आक्रमकपणे सुरु ठेवला. मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्रातील राजकारणाचा एकीकरण समिती परिणाम झाला आहे. कर्नाटक राज्याने ही संधी साधून दबाव-तंत्र वापरायला सुरुवात केली. कन्नड शाळा, कन्नड भाषेची संधी आदी गोष्टी पुरवल्या. मतदारसंघ पुनर्रचनेत ही मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषेत मतदार संघाची मोडतोड झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
सीमा वादाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात - विधानसभा मतदार संघातून बेळगाव, खानापूर सह आजूबाजूच्या प्रदेशात समिति मर्यादित राहिली. 2004 साली सीमा वादाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला. समितीचे दोन आमदार त्यावेळी निवडून आले, पण प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला. हे निमित्त घेऊन इतर पक्षांनी राजकारण करायला सुरुवात केली. 2008 मध्ये समितीचा फक्त एकच आमदार निवडून आला. आता समिती संपल्याच्या चर्चा झडायला लागली. मात्र, 1 नोव्हेंबर 2011 ला बेळगावचे महापौर, उपमहापौर झाले. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने थेट बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करुन महाराष्ट्र एकीकरण समितीला आव्हान दिले. 2018 साली किरण ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली शहर एकीकरण समिती, दीपक दळवींचे नेतृत्वात मध्यवर्ती एकीकरण समिती अशी उभी फुट पडली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर याचा परिणाम झाला. त्यावेळी एकही आमदार निवडून आला नाही.
एकीकरण समिती महानगर पालिकेतून हद्दपार - बेळगाव महानगर पालिकेवर सत्ता कायम राखणारी एकीकरण समिती महानगर पालिकेतून देखील हद्दपार झाली. 2021 मध्ये बेळगाव महानगर पालिकेवर समितीचे फक्त तीन नगरसेवक निवडून आले. मात्र, बेळगाव लोकसभा पोट निवडणुकीमध्ये शिवसेना पुरस्कृत एकीकरण समितीच्या शुभम शेळके या तरुणांना तब्बल एक लाख 24 हजार मते मिळवल्याचे एकीकरण समितीने कर्नाटकात पुन्हा एकदा समितीचे अस्तित्व दाखवून दिले.
राजकीय हस्तक्षेपाचा फटका - महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना करत, कर्नाटक सीमावादा विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मोठा गट ठाकरेंकडे झुकला. 1 फेब्रुवारी 1967 मध्ये सीमा प्रश्नावर मुंबईत आंदोलन झाली. सुमारे 67 शिवसैनिक या आंदोलनात मृत्यूमुखी पडले. शिवसेनेने त्यामुळे आंदोलनाची धार तीव्र केली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर याचा परिणाम होऊन शिवसेनेला मानणारा मोठा वर्ग तयार झाला. तसेच महाराष्ट्रातून डावे, समाजवाद्यांचा प्रभाव कमी होत गेला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा जरब ही त्याच पध्दतीने कमी होत गेली. पुढे आमदारांची संख्या घटू लागल्याने समितीसाठी ही धोक्याची घंटा होती. येथील तरुणांना संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचा कंटाळा येऊ लागला. नव्या पिढीकडे नेतृत्व देण्यात जेष्ठ नेतेही अपयशी ठरले. शिवाय, हिंदुत्ववादी संघटनांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बळ कमी केले. संघटनेतील अनेकांनी राजकीय पक्षांकडे मोर्चा वळवला. कर्नाटक सरकारचा त्यामुळे दरारा वाढल्याचे बोलले जाते.
एकीकरण समिती मजबूत - मराठी बांधवांची भावना महत्वाची आहे. एकीकरण समिती आजही मजबूत आहे. परंतु, समितीच्या विषयात जाण्यापेक्षा मराठी बांधवांच्या भावना काय आहेत. त्यांच्या बाजने महाराष्ट्र सरकारने उभे राहायला हवे, असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले. खरी जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारची महाराष्ट्र सरकारने याचा विचार करायला हवा. हा प्रांत महाराष्ट्राचा आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी हा भाग मुंबई प्रांतात होता. मराठी असून हा भाग कर्नाटक घातला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या अरेरावीला महाराष्ट्र सरकारने उत्तर द्यायला हवे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही महाराष्ट्रीन आहोत. भाषावाद प्रांतानुसार महाराष्ट्रात सामील करा, ही मागणी आहे.
एकीकरण समितीचा लढा सुरु - महाराष्ट्राने आपला भाग मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. एकीकरण समितीचा लढा सुरु आहे, तो कायम सुरु राहील. परंतु, महाराष्ट्र सरकारने साथ कुठ पर्यंत द्यायची हे सरकारने ठरवायला हवे. शेतकरी अत्याचार विरोधात मोर्चा काढला. 20 हजार लोक सहभागी होती. महाराष्ट्र एकीकरण समितीची ताकद कुठेही कमी झालेली नाही. मात्र, निवडणुकांमध्ये मनी पॉवर सुरु झाल्याने त्याचा फटका बसतो आहे. महाराष्ट्रीयन लढ्यात मिळते, पण निवडणुकीत मिळत नाही, ही खंत आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने हा भाग मिळवून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कर्नाटकात अन्यायाने दाबण्यात आलेला भाग सोडवून घेण्यासाठी खंबीरपणे उभे राहायला हवे, असे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष, माजी आमदार मनोहर किनेकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते जबाबदार - कर्नाटकातील मराठी माणसाच्या संपूर्ण अवस्थेला महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते जबाबदार आहे. काही लोक, जुने जाणते लोक सोडले तर बेळगावच्या सीमा प्रश्नांवर, बेळगावातील मराठी माणूस, महाराष्ट्र एकीकरण समितीबद्दल त्यांच्या मनात काहीही नाही. निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते बेळगावमध्ये येऊन राष्ट्रीय पक्ष म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा उमेदवाराच्या विरोधात प्रचार करतात. त्यामुळे हा फरक दिसतो. महाराष्ट्र एकीकरण समिती कुठेही गेलेली नाही. फक्त राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपण कारणीभूत आहे. दिल्लीत महाराष्ट्रातील नेत्यांचे वजन आहे. मग, प्रश्न का सुटत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्याचे सांगितले. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे सांगून किती दिवस या विषयाला बगल देणार मराठी माणासाला. केंद्र आणि राज्य सरकारने बसून निर्णय घेतला पाहिजे. केवळ न्यायालयाची कारणे देणे, अंगावरची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असे महाराष्ट्र एकीकरण समिती मराठी युवा मंचचे सचिव सूरज कणबरकर यांनी सांगितले.
