मुंबई - राज्यातील महिल्यांच्या सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा ‘शक्ती’ कायदा येत्या अधिवेशनात मंजूर करून घेणार, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती. विधिमंडळाच्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात बहुचर्चित असे शक्ती विधेयक मांडण्यात आले. चर्चा होऊन हा कायदा पास होईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
महिलांवर होणारे अत्याचार थंबवण्यासाठी आम्ही शक्ती कायदा विधानसभेत सादर केला.एखादी घटना घडल्यावर आरोपीवर कठोर कारवाईची तरतूद यात केली आहे. चर्चेनंतर हा कायदा मंजूर होईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले.
शक्ती कायद्यातील प्रमुख तरतुदी -
- 21 दिवसात खटल्याचा निकाल लागणार
- बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार
- अतीदुर्लभ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद, अथवा जन्मठेप आणि दंड
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
- महिलांवरील क्रूर अत्याचार गुन्ह्याप्रकरणी मृत्युदंड शिक्षेची तरतूद
- वय वर्ष 16 पेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप
- सामूहिक बलात्कार प्रकरणात 20 वर्ष कठोर जमठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
- 16 वर्षाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणी कठोर जमठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, दहा लाख रुपये दंड
- बारा वर्षाखालील मुलीवर अत्याचार मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि दहा लाख रुपये दंड
- पुन्हा महिला अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना मरेपर्यंत जन्मठेप शिक्षा
- सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील
- बलात्कार प्रकरणी तपसास सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड
- अ‌ॅसिड हल्ला केल्यास किमान दहा वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा, पीडित व्यक्तीला दंड रक्कम द्यावी लागणार
- अ‌ॅसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 ते 14 वर्षापर्यंत तुरुंगवास
- महिलेचा कोणत्या पद्धतीचे छळ केल्यास किमान 2 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड
- सोशल मीडिया, मेल, म‌ॅसेज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे, धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे यासाठी पण शिक्षेची तरतूद
हेही वाचा - बहुचर्चित "शक्ती" विधेयक विधानसभेत सादर; महिला अत्याचाराला बसणार खिळ
