मुंबई - मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शासकीय अधिकार्‍यांमार्फत योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याचे सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र, असे होता कामा नये. याकडे आपण तातडीने लक्ष द्यावे, अशी विनंती माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
मंगळवारी विधान भवन, मुंबई येथे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, जीएसटी कम्पेन्सेशनचे 19,233 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला प्राप्त झाले आहेत. जे लोक वारंवार केंद्र सरकारवर आरोप करीत होते, त्यांनी आता केंद्र सरकारचे आभार मानले पाहिजे. ‘पीएम केअर’मधून सुद्धा सर्वाधिक मदत महाराष्ट्राला मिळाली आहे. मी त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानतो. आता मंत्र्यांनी सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करू नये.
मर्यादित लोकप्रतिनिधींमध्ये अधिवेशन घेण्यास आमचा विरोध आहे. कारण, अधिवेशनाला उपस्थित राहणे हा प्रत्येक सदस्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. कोणत्याही सदस्याच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणता येणार नाही. अयोध्येत राममंदिर भूमिपूजन होणारच आणि ते भव्य प्रमाणात व्हावे, ही कोट्यवधी रामभक्तांची इच्छा आहे. कोरोनाचा काळ असल्यामुळे जे जेथे आहेत, तेथून सहभागी होतील आणि नियम पाळून आनंदही साजरा करतील. अयोध्येतील राममंदिराचे ई-भूमिपूजन करण्याची मागणी एमआयएमने केली आहे आणि आता तीच मागणी मुख्यमंत्री का करतात, असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला.
