मुंबई - राज्यात केंद्र शासन प्रणित जल जीवन मिशन राबविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जल जीवन मिशनसाठी, राज्य पाणी आणि स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून कार्य करेल. या मिशनसाठी मिशन संचालक या पदासाठी भाप्रसे संवर्गातील सचिव दर्जाचे पद नव्याने निर्माण करण्यात येत आहे. राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी याबाबतची माहिती दिली.
यानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला सन 2024 पर्यंत, वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रती दिन, गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. जल जीवन मिशन योजना 50:50 टक्के केंद्र व राज्य हिश्याने राबविण्यास मान्यता दिली आहे. सध्या राज्यातील एकूण 132.03 लक्ष कुटुंबांपैकी 50.75 लक्ष कुटुंबांकडे वैयक्तिक नळ जोडणी उपलब्ध आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत पुढील ४ वर्षात एकूण ८९.२५ लक्ष नळ जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट्य आहे. यासाठी अंदाजे रुपये १३६६८.५० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळ जोडणीव्दारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी बेस लाईन सर्वेक्षण करुन पुढील 4 वर्षाचे नियोजन करण्यात येईल. या योजनेसाठी वार्षिक ग्राम कृती आराखडा, जिल्हा कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा तयार करण्यात येईल.
जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कार्यान्वयन यंत्रणा असेल. ग्राम पातळीवर जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती यंत्रणा म्हणून ग्रामीण पाणी व स्वच्छता समिती काम करेल. यामध्ये गाव पातळीवर निर्माण करण्यात येणाऱ्या मूलभूत सोई सुविधांच्या (Infrastructure) 10 टक्के इतका निधी लोकवर्गणीद्वारे जमा करण्यात येईल. जल जीवन मिशनसाठी वैकल्पिक आर्थिक मॉडेलच्या माध्यमातून राज्य स्तरावर जल जीवन कोष निधी तयार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
केंद्र सरकारकडून १८०० कोटीचा निधी-
केंद्र सरकारच्या वतीन राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन मिशन ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला २०२०-२१ यावर्षासाठी तब्बल १८२८.९२ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या संदर्भात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी २० जूनला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहले होते. त्यानतंर बुधवारी राज्यात ही योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
