मुंबई - पूरग्रस्तांची कर्जमाफी म्हणजे लबाडा घरचे आवतान आहे. तर बहुवार्षिक पिके घेणारा शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहून केवळ २० टक्के पूरग्रस्तांना मदत देऊन सरकारने फसवणुकीचा डाव रचल्याची टीका राजू शेट्टी यांनी केली.
पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीतील शासन आदेशातील त्रुटींवर बोट ठेवत शेट्टींनी १ एप्रिल ते १४ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळत असेल तर मग केळी, ऊस, फळबागा आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्याने काय करायचे ? आणि २०१८ मध्ये कर्ज घेऊन फळबागा पिके उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देणार असाल तर ८० टक्के बाधित शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायाची ? असा सवाल माजी खासदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
तसेच वीजपंपांची बिले माफ करावीत, कर्जमाफीचे परिपत्रक तत्काळ काढावे, महाराष्ट्र व कर्नाटकातील कृष्णा नदी व उपनद्यांच्या जलाशयाच्या विसर्गाचे नियमन केंद्रीय जल आयोगामार्फत करावे, याबरोबरच कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्याला २५०० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देऊन राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली.
तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७५ हजार हेक्‍टरवरील ऊस कुजला आहे, याची नुकसानभरपाई म्हणून शासनाने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची रक्कम अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. शासनाच्या भूलथापांना आता शेतकरी बळी पडणार नाही. वास्तविक इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असताना शासन, प्रशासनाला काहीही समजले नाही, हे दुदैवी आहे. १ ऑगस्टला धरणे रिकामी केली असती तर पुराची परिस्थिती ओढवली नसती. या महापुराला प्रशासनच जबाबदार आहे, असा पुनरोच्चार शेट्टींनी पुन्हा एकदा केला.
