मुंबई : राज्यात पाऊस व नापिकी कर्ज अशा विविध कारणांमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची दखल (farmers suicides due to rain and barren debt) घ्या. तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांनी युद्ध पातळीवर दखल घ्या. केवळ रकमेची तरतूद करून भागत नाही, त्यापेक्षा अधिक काहीतरी शेतकऱ्यांना दिलं पाहिजे. तसेच विभागीय, जिल्हा पातळीवर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घ्या, असे आवाहन नीलम गोऱ्हे यांनी(Neelam Gorhe on farmers suicides) केले.
राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या : राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. हे प्रमाण गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढले असल्याची नोंद राष्ट्रीय गुन्हे संबंधीच्या ताज्या अहवालामध्ये घेतली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री यांचे लक्ष वेधलेले आहे. राज्यात अतिवृष्टीमुळे अमरावती जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन व कापूस पिकाचे अत्याधिक नुकसान दिसून आले आहे. या कारणाने मागील काही दिवसात अमरावतीमध्ये दहा तर जिल्ह्यात तीनपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (farmers suicides in state) केलेल्या आहेत.
परतीच्या पावसाचा फटका : परतीच्या पावसाचा सर्वांत जास्त फटका बसल्याने विदर्भात अधिक आत्महत्या झाल्याचे समजते. तसेच औरंगाबाद जिल्ह्यात 20 ऑक्टोबरच्या पहाटे तुफान पावसामुळे शेतीचे नुकसान झालेले आहे. या अनुषंगाने विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Legislative Council Deputy Speaker Neelam Gorhe) यांनी मुख्य सचिवांना निवेदनाद्वारे तातडीने उपाययोजना करण्यास अनेक मुद्द्यावर सविस्तर निर्देश दिले आहेत. 19 ऑक्टोबर रोजी रात्री औरंगाबाद जिल्ह्यात भरपूर पाऊस पडल्यामुळे शेतातच पाणी साचले. नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचे पीक गेले. याच पद्धतीने विदर्भातील मराठवाड्यातील राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये खासकरून अमरावती या जिल्ह्यामध्ये नापीकेमुळे, जास्त पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले. तर काही ठिकाणी कर्जाच्या ओझ्यामुळे शेतकरी दबले गेलेले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना वेळेवर कोणती आर्थिक तरतूद मिळत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येते.
शेतकऱ्यांना कर्जाद्वारे मदत : यासंदर्भात शेतकरी नेते किसान सभेचे महाराष्ट्राचे सचिव कॉम्रेड अजित नवले यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की - विधान परिषदेच्या उपसभापती यांनी केलेली मागणी उचित आहे. त्यालाच आम्ही जोड देऊ इच्छितो की, नुकताच झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना कर्जाद्वारे मदत करण्याची योजना सुद्धा फोल ठरलेली आहे. शासन जोपर्यंत शेतकऱ्यांना समग्र पातळीवर मदत करत नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांचे जीवनमान आणि बाजारामध्ये शेतकऱ्यांची पत वाढणार नाही, असे देखील त्यांनी सांगितले. तसेच युद्धपातळीवर कृषी विभाग अधिकारी कृषिमंत्री मुख्यमंत्री यांनी विभागीय पातळीवर या संदर्भात जनतेशी संवाद साधून अधिक काही करण्याची गरज वर्तवली.
समुपदेशनाची आवश्यकता : विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्य सचिव वानखेडे यांच्याकडे केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे -विदर्भातील मागील तीन महिन्यांच्यात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करा. सबंधित तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी त्या स्तरावरील बैठका घेऊन आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या कुटुबांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करावी. बदलत्या हवामानामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात पीक पद्धती बदलही आवश्यक आहे. या दृष्टीने नियोजन करावे. घटनेमुळे झालेल्या विधवा झालेल्या पत्नीचे शासकीय स्तरावरून समुपदेशन करण्याची व्यवस्था करण्यात यावे. मेलेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेला वारसांची नावे देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना द्यावेत.
