मुंबई : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले. नापीक, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्यातील शेती संकटात सापडली आहे, असे सांगून शेतीमालाला चढे भाव मिळत असल्याने, शेतीमाल रस्त्यावर फेकण्याची वेळ राज्यातील शेतकऱ्यांवर आली आहे. . खतांच्या वाढलेल्या किमती, बोगस बियाणांचा प्रश्न, ‘सीआयबी’ घसरल्याने बँका कर्ज देत नाहीत, कृषी पंपांची वीज जोडणी कापली जात असल्याने राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
दररोज आठ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या : राज्यातील शेतकरी खचला असून, राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ झाली आहे. दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांप्रती अत्यंत असंवेदनशील असल्याचा आरोप अजित पवार यांनी केला. बदल्यांचे सरकार : कृषी विभागातील बदल्या, पदोन्नती आणि नोकरभरतीत सरकार भरडले जात असल्याचा आरोप करत पवार यांनी सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची टीका केली. शेतकरी हा जगाचा कणा आहे. तो अडचणीत आला तर राज्याची व देशाची अर्थव्यवस्था वळू शकत नाही. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबविताना सरकारने कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
कर्ज मिळण्यात अडचणी : राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाहीत. 'सिबिल' गुण कमी असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अडचणीच्या काळात बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले नाही, तर सावकारांच्या दारात हतबल होऊन उभे राहावे लागते. ते कर्ज फेडत नाहीत आणि मग शेतकरी आत्महत्या करतो. हे एक मोठे दुष्टचक्र आहे. ते भेदण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचे ते म्हणाले.
अतिवृष्टीचे नुकसान : पीक विम्याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. गतवर्षी विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण आणि जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, परंतु विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही. विमा कंपन्यांबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर आता काही लोकांनी शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचा डाव आखला आहे. काही प्रमाणात बोगस विमा काढला जात असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करा, पण शेतकऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात का उभे केले, असा आरोपही त्यांनी केला.
उत्पादन खर्चात वाढ : वर्षभरापासून खतांच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. जोपर्यंत खतांच्या किमती आटोक्यात येत नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्न पोहोचणार नाही. खतांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे करावी. ते म्हणाले की, खत उत्पादक कंपन्या आणि घाऊक खत विक्रेते यांच्या संगनमताने रासायनिक खतांची जोडणी करून किरकोळ विक्रेत्यांसह शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे.
वीज कनेक्शन तोडू नये : राज्यातील कृषीपंपांचे वीज कनेक्शन कापले जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने सभागृहात दिले असले, तरी शेतात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. शेतकऱ्यांची वीज खंडित करण्याचे काम सुरू आहे. शासनाने वीज थकबाकीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन कृषी धोरणानुसार माफ करावे. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. कीटकनाशके, बियाणे, वाहतूक, मजुरीचे दर वाढले. कृषी अवजारांच्या किमती वाढल्या. तणनाशकांचा दर 35 टक्क्यांनी वाढला आहे. महागाईमुळे एकीकडे उत्पादन खर्च वाढला असताना दुसरीकडे शेतमालाला उत्पादन खर्चाएवढा भाव मिळत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्यात अनेक सहकारी साखर कारखाने सुरू झाले. मात्र, केंद्र सरकारच्या एनसीडीसीने सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी दिलेल्या कर्जामध्ये राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील 10 साखर कारखान्यांना 1800 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आल्याचा आरोपही पवार यांनी यावेळी केला.
हेही वाचा - Assam Stray Dog Issue : विषयच खोल...महाराष्ट्राच्या आमदारामुळे चक्क आसामच्या अधिवेशनात गदारोळ
