मुंबई: आयआयटी मुंबईच्या वस्तीगृहामध्ये राहणारा दर्शन सोळंकी याने याआधी देखील एकदा आत्महत्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये तो यशस्वी झाला. आणि त्याला आपले जीवन संपवावे लागले. मात्र त्याच्या मित्रांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. आयआयटी मुंबई प्रशासनातील जातीय भेदभाव दर्शनच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचे ते म्हणाले. याबद्दल प्रशासन तपास करत नाही. तसेच त्याचे नातेवाईक, त्याचे आई-वडील आणि काका यांनी देखील जातीय भेदभाव केला गेल्याचा आरोपी केला. त्यामुळे दर्शननेही टोकाचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले.
काय म्हणाले दर्शनचे पालक? या संदर्भात दर्शनचे आई-वडील त्यांच्याशी ईटीवी भारत वतीने संवाद साधला असता दर्शनचे वडील रमेश सोळंकी म्हणाले की, बघा आमच्या मुलाच्या पार्थिवाचे पोस्टमार्टम केले त्याच्यापूर्वी आम्हाला काहीही कळवले गेले नाही. आम्हाला न कळवता त्याचे पोस्टमार्टम केल्यामुळेच संशय अधिक बळावतो. ज्या दिवशी त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले, त्या दिवशी आम्ही त्याचे दर्शन सुद्धा घेऊ शकलो नाही. त्यामुळे लक्षात घ्या, की मुलगा 12व्या मजल्यावरून पडला तर त्याला जखम कशी झाली नाही? अशा अनेक गोष्टी आमच्या मनामध्ये आहेत. मात्र आयआयटी उच्च शिक्षण संस्था या सर्व गोष्टींवर ठोस उपाययोजना करायला तयार नाही.
यासाठी कायदा करणे महत्त्वाचे: यासंदर्भात महाराष्ट्र स्टुडंट युनियन विद्यार्थिनी नेता विकास शिंदे यांनी ईटीवी भारत सोबत संवाद साधताना म्हटले आहे की, आता दर्शन सोळुंके यांच्या मृत्यूला महिना होत आलेला आहे आणि आम्हाला देखील हे उशिरा समजले की त्याचे पोस्टमार्टम करण्यापूर्वी त्याच्या नातेवाईकांना विचारलं देखील नाही. त्यामुळे संशय बळावतो त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या प्रकारच्या जातीय भेदभावला रोखण्यासाठी तात्काळ उपाय योजना आणि तसेच कायदे नियम करण्याची गरज आहे. तर अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच वतीने अक्षय पाठक यांनी म्हटलेलं आहे की, रोहित वेमुला प्रकरणाच्या वेळीच त्याबाबतचा कठोर कायदा संसदेने पारित करावा. म्हणजे देशभर तो लागू होईल अशी मागणी केली होती. निदान महाराष्ट्र शासनाने आता त्याचा विचार करून ताबडतोब यासंदर्भात अधिनियम करणे जरुरी आहे.
काय म्हणाले कॉंग्रेसचे माजी खासदार? या संदर्भात राज्यसभेचे काँग्रेसचे माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांनी म्हटल आहे की, गेल्या दहा वर्षांत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना जातीय भेदभावाला सामोरे जावे लागले. त्याचे अनेक उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. त्यामुळेच राज्यसभेमध्ये एक विधेयक देखील मी मांडले होते, की उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव प्रतिबंध करणारे ते बिल होते. महाराष्ट्र शासनाला अशी विनंती आहे की, अधिवेशन चालू आहे आणि महाराष्ट्र शासनाने ताबडतोब राज्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांमधील जातीय भेदभाव प्रतिबंध हे एक विधेयक मांडावा. त्यावर चर्चा करावी आणि अंतिमत: त्याला कायद्यात रूपांतरित करावे. जेणेकरून यापुढे महाराष्ट्रातील एकाही शिक्षण संस्थेमध्ये जातीय भेदभावामुळे कुठल्याही विद्यार्थ्यांचा जीव जाणार नाही. याची दक्षता महाराष्ट्र शासनाने घेतलीच पाहिजे.
हेही वाचा: Nagpur Crime : धक्कादायक! 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीने बघितले YouTube वर व्हिडिओ अन् केली स्वत:ची प्रसुती; बाळाचा मृत्यू...बलात्काराची तक्रार
