मुंबई : राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार व सुप्रिया सुळे यांच्यावर आरोप झालेल्या लवासा प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची बातमी आहे. दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने खाजगी हिल स्टेशन लवासासाठी 1,814 कोटी रुपयांच्या संकल्प योजनेला मंजुरी दिली आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने कर्जबुडव्या लवासा कॉर्पोरेशन, एचसीसीची रिअल इस्टेट फर्म, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कोड अंतर्गत दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी कर्जदारांची याचिका मान्य केली.
नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा आदेश : शुक्रवारी पारित केलेल्या 25 पानांच्या आदेशात, न्यायाधिकरणाने 1,814 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची संकल्प योजना मंजूर केली. या रकमेचा वापर (i) कोड अंतर्गत अनिवार्य देयके, (ii) ठराविक कर्जदारांना (ऑपरेशनल लेनदारांसह) आणि कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या सुरक्षित आर्थिक कर्जदारांना प्रस्तावित पेमेंट आणि (iii) खेळते भांडवल आणि/किंवा खर्चाच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी करण्यात वापरण्यात येईल, असे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने आदेशात म्हटले आहे.
जागतिक दर्जाची स्मार्ट सिटी : रिझोल्यूशन प्लॅन कोड अंतर्गत आवश्यक वैधानिक आवश्यकता तसेच नियमांची पूर्तता करते, याद्वारे आम्ही त्यास मान्यता देतो, असे त्यात पुढे म्हटले आहे. एनसीएलटीने आमच्याकडे देशातील महत्त्वाकांक्षी जागतिक दर्जाची स्मार्ट सिटी विकसित करण्याचे आव्हानात्मक काम सोपवले आहे. या निकालामुळे राष्ट्र उभारणीसाठीची आमची बांधिलकी आणखी मजबूत होईल. लवासा आता उल्लेखनीय पुनरुत्थानाच्या उंबरठ्यावर आहे. डीपीआयएल योजना शेड्यूलनुसार कार्यान्वित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. गृहखरेदीदारांना आश्वासन देताना ते म्हणाले, घर खरेदीदारांची दुर्दशा, सुरक्षित आर्थिक कर्जदारांच्या चिंतेसह, डीपीआयएलकडे लक्ष दिले जाणार नाही. कंपनी पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत भागधारकांना समाविष्ट करण्याचे आणि त्यांच्या गरजांना प्राधान्य देण्याचे वचन देते.
रिझोल्यूशन प्लॅनची मुदत : देखरेख समिती, आदेशानुसार, रिझोल्यूशन प्लॅनच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल आणि कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या ऑपरेशनल कामगिरीचे पुनरावलोकन करेल. या समितीमध्ये एक दिवाळखोर व्यावसायिक, आर्थिक कर्जदारांचा एक प्रतिनिधी आणि रिझोल्यूशन अर्जदाराचा एक प्रतिनिधी असेल, असे आदेशात म्हटले आहे. रिझोल्यूशन प्लॅनची मुदत पूर्ण झाल्यावर उपरोक्त समिती आपोआप विसर्जित होईल, असे त्यात नमूद केले आहे. रिझोल्यूशन प्रोफेशनलला पुढे सर्व रेकॉर्ड, कागदपत्रे रिझोल्यूशन प्लॅन अंतर्गत विचार केल्यानुसार ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुढील कृतीला अंतिम रूप देण्यासाठी अर्जदाराकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
हेही वाचा :
