मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी प्रमाणपत्राची घोषणा केल्यानंतर आज राज्य सरकारनं अधिकृत अध्यादेश (GR) काढला आहे. त्यामुळे नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबीप्रमाण पत्र मिळणार आहे. राज्य सरकारने जीआर काढून जालना येथील आंदोलक मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं या मागणीसाठी गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा आज जीआर जारी करण्यात आला आहे. तसेच उपोषणकर्त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं यासाठी सुद्धा राज्य सरकारनं मनोज जरांगे यांना विनंती पत्र पाठवलं.
जरांगे शिष्टमंडळ मुंबईत पाठविणार- मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली असल्यास अशा व्यक्तींना कागदपत्रांची पडताळणी करून मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. जीआर काढला असला तरी सरसकरट प्रमाणपत्र द्या, अशी जरांगे यांनी अध्यादेशात सुधारणा सुचविली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा तिढा अद्याप कायमच असल्याचे दिसत आहे. मनोज जरांगे काय निर्णय घेणार याकडं सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. जरांगे यांनी जीआरमध्ये सुचविल्या आहेत. यामधील सुधारणा सांगण्यासाठी जरांगे शिष्टमंडळ मुंबईत पाठविणार आहेत. जरांगे पाटील अजूनही उपोषणावर ठाम आहेत. सर्वांनी शांततेच्या मार्गानं आंदोलन करावं, असं त्यांनी आवाहन केलय.
काय आहे जीआर?वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असेल तर अशा व्यक्तींना कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. त्यासाठी व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारनं समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्याकडं आहे. समितीमध्ये औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त सदस्य सचिव, तर इतर तीन सदस्य हे संबंधित जिल्हाधिकारी, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि महसूल वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव असणार आहेत.
राज्य सरकारला एका महिन्यात अहवाल देणार- समितीरकडून निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासण्यात येणार आहे. निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असेल तर मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी समितीकडून करण्यात येणार आहे. समितीकडून प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या कार्यपद्धतीचा अहवाल राज्य सरकारला एका महिन्यात देण्यात येणार आहे. यापुर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.
मराठा समाजाला आरक्षण देणार- राज्य सरकारनं अध्यादेश जारी केल्यानंतर या संदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाज हा आर्थिकदृष्ट्या मागास समाज आहे. या समाजाला सवलती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्व प्रयत्न केले जातील. रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र हे करीत असताना राज्य सरकार कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
आजपर्यंत काय घडलयं? मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारने कार्यवाही करावी यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस लाठी ल्ल्यात अनेक मराठा समाजातील तरुण-तरुणी जखमी झालेत. या प्रकरणात राज्य सरकारने माफी मागितली असून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिलय. मात्र जोपर्यंत मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याविषयी सरकार जीआर काढत नाही तोपर्यंत आंदोलन करण्याचा आणि उपोषण न सोडण्याचा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. अखेरीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी, कागदपत्रे तपासण्यासाठी निजामशाहीमध्ये असलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी हैदराबाद चा मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष बोलण्याची आणि संबंधितांना विनंती करण्याची तयारीही सरकारने दर्शवलीय.
हेही वाचा-
