मुंबई Job Recruitment in Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये डिसेंबर 2023 या काळात विविध पदांसाठी भरतीसाठी अर्ज करता येणार आहे. यासाठी स्टेनोग्राफर तसेच कनिष्ठ कारकून, शिपाई आणि हमाल इत्यादींचा समावेश आहे. यामध्ये उच्च न्यायालय आणि विविध जिल्हा न्यायालय यांच्यासाठीच्या या जागा जारी करण्यात आल्या आहेत. याबाबतची जाहिरात देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केली आहे.
या दिवसापासून अर्ज प्रक्रिया सुरू : 4 डिसेंबर 2023 पासून या संदर्भात अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणारा आहे. याबाबत शेवटची मुदत 18 डिसेंबर 2023 पर्यंत असणार आहे. यासंदर्भात स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ कारकून, शिपाई आणि हमाल या पदांकरिता ही नोकर भरती होणार आहे. एकूण 4629 पदे भरले जाणार आहेत. यामध्ये कनिष्ठ कारकून यांची संख्या 2795 तर शिपाई यांची संख्या 1,266 इतकी असणार आहे. तर स्टेनोग्राफर यांची संख्या 568 असेल. यामधील काही मुंबई उच्च न्यायालयात तर काही राज्याच्या विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये भरती केली जाणार आहे.
परीक्षा होणार ऑनलाईन : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने केली जाणार आहे. या संदर्भात चार डिसेंबर ते 18 डिसेंबरच्या आत संबंधित व्यक्तींनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
वयाची अट : या पदांसाठी जे व्यक्ती अर्ज करतील त्यांचं 18 वर्षे वय पूर्ण असावे तर 38 वर्षापर्यंत त्यांचं वय असले पाहिजे, अशी अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिसूचनेमध्ये घालण्यात आलेली आहे.
शैक्षणिक पात्रता :
- कनिष्ठ कारकूनसाठी पदवी आवश्यक आहे. प्रादेशिक भाषा आवश्यक आहे.
- संगणका संदर्भातील सर्टिफिकेट इन कॉम्प्युटर टायपिंग बेसिक कोर्स किंवा आयटीआय उत्तीर्ण असले पाहिजे.
- कंप्यूटर क्षेत्रातील विंडोज लिनक्स एमएस ऑफिस एमएसवर्ड स्टार सेवन ओपन ऑफिस याचे देखील ज्ञान अत्यावश्यक असेल.
- शिपायासाठी इयत्ता सातवी पास तर स्टेनोग्राफरसाठी पदवी उत्तीर्ण जरुरी आहे.
- यासंदर्भात तपशीलसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची इंग्रजी, मराठी भाषेतील जाहिरात पाहण्याकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर भेट द्यावी.
हेही वाचा -
- एकच व्यक्ती दोन ठिकाणी शिक्षक म्हणून नोकरी? असं चालणार नाही, शासनाचा आदेश उच्च न्यायालयानं केला रद्द
- अपघातात मृत पावलेल्या ट्रकचालकाच्या विधवा बायकोला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, विमा कंपनीचा दावा फेटाळला
- धबधब्यावर आता पोलीस ठेवायचे का ; जनहित याचिकेत सोशल माध्यमावरची अविश्वासार्ह माहिती, उच्च न्यायालयाचा संताप
