मुंबई- महसूल, ग्रामविकास, बंदरे आणि खारजमीन विकास विभागाचे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी या चारही विभागांचा आढावा घेतला. कोकणातील ग्रामीण भागातील विविध प्रश्न, खारभूमीचे प्रश्न, बंदरे, जेट्टी, मच्छिमारांचे प्रश्न, अतिवृष्टी आणि वादळामुळे झालेले नुकसान अशा विविध प्रश्नांवर अब्दुल सत्तार यांनी आमदारांसोबत चर्चा केली. यावेळी कोकणातील सर्व जिल्ह्यातील आमदारांनी चर्चेत सहभागी होत आपापल्या मतदारसंघांचे प्रश्न मांडले.
कोकण हा किनारपट्टीचा प्रदेश असून नुकतेच झालेले वादळ आणि अतिवृष्टीमुळे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करुन कोकणातील पायाभूत सुविधांची निर्मिती, ग्रामीण पर्यटन, खारभूमी, बंदरे, जेट्टीविषयक प्रश्न जलदगतीने सोडवावेत, असे निर्देश महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले. तसेच कोकणातील जेट्टी आणि बंदरांविषयक विविध प्रश्न, सागरमाला योजनेची अंमलबजावणी, सीआरझेडसंबंधीत विविध विषय या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा करुन हे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेऊ, असेही अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी उपस्थित सर्व खासदार, आमदार यांनी त्या-त्या भागातील विविध प्रश्न मांडले. नवीन स्थापन झालेल्या पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदे भरण्याबाबत चर्चा झाली. याबाबत तपासून कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्यमंत्री सत्तार यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिल्या. कोकणातील खारभूमीला निधी मिळण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. या कामासाठी किमान ३०० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. यासाठी पुरेसा निधी मिळण्यासाठी कार्यवाही करु, असे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले. वादळ आणि अतिवृष्टीमुळे कोकणातील अनेक ग्रामीण रस्ते नादुरुस्त झाले आहेत. हे सर्व रस्ते दुरुस्त करुन कोकणातील ग्रामीण भागातील दळणवळण सुरळीत करणे आवश्यक आहे. याबाबत एक सविस्तर आणि वेगळा प्रस्ताव तयार करुन त्याला वित्त मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करु, असे त्यांनी सांगितले. कोकण ग्रामीण पर्यटन योजनेसही पुरेसा निधी देऊन कोकणात ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा- दुकानांसह हॉटेल-बार सुरू ठेवण्याच्या वेळेत वाढ; मुंबई आयुक्तांनी काढले 'हे' आदेश
कोकणातील पंचायत समित्या, तहसील कार्यालये यांच्या इमारतींच्या प्रश्नाबाबतही यावेळी चर्चा झाली. जनतेचा दररोज संपर्क येणारी ही कार्यालये असून शासनाच्या बहुतांश योजनांची अंमलबजावणी येथूनच होते. त्यामुळे कोकणात आवश्यकतेनुसार पंचायत समित्या तसेच तहसील कार्यालयांची आवश्यक दुरुस्ती किंवा नवीन इमारती देण्याबाबत प्रस्ताव द्यावेत, त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे सत्तार यांनी सांगितले.
कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शासनाने बीच शॅक धोरण
राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे यावेळी म्हणाल्या की, कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी शासनाने बीच शॅक धोरण आणले आहे. यामुळे स्थानिकांना मोठा रोजगार प्राप्त होणार आहे. याशिवाय कृषी पर्यटन, इको टुरिजम अशा विविध योजना शासन आणत आहे. पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा देण्याचेही विचाराधीन आहे. इज ऑफ डुइंग बिझनेसअंतर्गत आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी असलेल्या परवान्यांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. याशिवाय कोकणाच्या विकासासाठी राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ग्रामविकास, महसूल, खारजमिन आणि बंदरे विभागाच्या अनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रश्न त्यांनी यावेळी मांडले.
हेही वाचा-मुंबई कोरोना अपडेट; कोरोनाचे 2, 119 नवे रुग्ण; 46 रुग्णांचा मृत्यू
कोकणातील रिक्त पदांचा प्रश्न, सिंधुदुर्गातील उपजिल्हा रुग्णालयांचा प्रश्न, कुळवाटीधारकांचे प्रश्न, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, नद्यांमधील गाळ काढणे, विविध घरकुल योजना, वनहक्काची प्रकरणे, प्रधानमंत्री मत्यसंपदा योजना, सागर किनाऱ्यावरिल मच्छिमारांच्या घरांचे सीमांकन करणे, वाढवण बंदराचा प्रश्न अशा विविध विषयांच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली.
हेही वाचा- वरुणराजाच्या रौद्रावताराने ५० जणांचा मृत्यू; तेलंगाणाची केंद्राकडे १,३५० कोटींच्या मदतीची मागणी
