मुंबई - मुंबई महानगरात सुशोभीकरण, विकास कामे झपाट्याने सुरू आहेत. रस्त्यांचे रुंदीकरण, नाला रुंदीकरण, नवीन पूल उभारणी या कामांसाठी अनेक झोपडीधारक दुकानदार गोदाम मालक बाधित होत असतात त्यांना मूळ जागेवरून हटवून नवीन पर्याय देणे पालिकेसाठी बंधनकारक आहे. अशा अनेक बाबी सुरू असल्याने सुमारे 35 हजार नागरिक प्रकल्प बाधित होण्याची शक्यता आहे. या 35 हजार नागरिकांना पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचे पालिकेसमोर मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी महापालिकेने मुंबई शहर, उपनगरात सहा विभागांमध्ये ही पर्यायी घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विकासकांचा थंड प्रतिसाद - मुंबई शहर, उपनगरात सुमारे सहा विभागांमध्ये घरांची निर्मिती करण्यासाठी महानगरपालिकेने निविदा जाहीर केले आहे. मात्र, विकासाकांना या निविदानमधून कमी मिळत असल्याने महापालिकेच्या या निविदांकडे विकासकांनी चक्क पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या आधी तीन वेळा काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद न आल्याने आता चौथ्यांदा याबाबतची निविदा जाहीर करण्यात येत आहे. या निविदेला तरी विकासकांचा प्रतिसाद मिळतो का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रकल्प बाधितांसाठी सध्या मुंबई महानगरपालिका 300 चौरस फुटांच्या सुमारे 13 हजार 871 घरांची निर्मिती करीत आहे.
पालिकेकडे पर्यायी घरी उपलब्ध नाहीत - दरम्यान या प्रकल्प बाधितांसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे पर्यायी घरी सध्या उपलब्ध नाहीत. बाधितांसाठी 35 हजार घरांची पर्यायी आवश्यकता असताना सध्या प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन माहुल येथे करण्यात येते. मात्र, या ठिकाणी सुविधांची वानवा असल्याने कोणीही जायला तयार होत नाही. प्रकल्प बाधितांना त्यांच्या राहत्या घराच्या विभागातच पर्यायी घर हवे असते. त्यामुळे महापालिकेने आता मुंबई शहर, उपनगरात 35 हजार पर्यायी घरे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घरांच्या बदल्यात रेडी रेकनरनुसार रोख पैसे - मुंबई महानगरपालिकेने पर्यायी घरे निर्माण करण्यासाठी तीन वेळा निविदा जाहीर केल्या. मात्र, या निविदा प्रक्रियांना अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. मुंबई शहरात सध्या 13 हजार 871 घरे ३०० चौरस फुटांची बांधण्यात येणार आहेत. मात्र, महानगरपालिकेच्या निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आता रेडीरेकनरच्या दरानुसार प्रकल्प बाधितांना रोख पैसे देण्याच्या पर्यायाबाबत महापालिका विचार करत आहे. अशी माहिती महापालिकेच्या सुधार समितीचे सह आयुक्त रमेश पवार यांनी दिली आहे. मात्र घराऐवजी पैसे घेण्याचा पर्याय नागरिक कितपत मान्य करतात हाही मोठा प्रश्न आहे.
