मुंबई : विद्यार्थ्यांना देय होणारी शिष्यवृत्ती योजनेची वित्‍तीय लाभाची सर्व रक्‍कम ही विद्यार्थ्‍यांच्‍या आधार संलग्नित बँक खात्‍यात थेट जमा करण्यात येते. परिणामी विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती थेट त्यांच्या उपयोगाला येते. या शिष्यवृत्ती योजनेचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना होतो. या शिष्‍यवृत्‍तीच्‍या लाभासाठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्‍यक आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांत यामध्ये देखील अनियमितता असल्याची बाब विशेष चौकशी पथकाच्या तपासणीतून समोर आली. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात पोहचले.
मॅट्रिकोत्‍तर शिष्यवृत्ती : भारत सरकारची मॅट्रिकोत्‍तर शिष्यवृत्ती विविध प्रकारची आहे. राज्‍य शासनाची मॅट्रिकोत्‍तर शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतीपुर्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्‍ता शिष्यवृत्ती 11 वी 12 वी साठी मदत करते. तसेच सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्‍ता, राज्‍य शासनाची मॅट्रिकपूर्व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतीपुर्ती योजना, अस्‍वच्‍छ व्‍यवसायात काम करणा-या पालकांच्‍या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, 9 वी व 10 वीच्‍या अनुसूचित जातीच्‍या विद्यार्थ्‍याना केंद्र शासनाची मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती 8 वी ते 10 वी माध्‍यमिक शाळेतील 5 वी ते 10 वी मधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती या योजना आता ऑनलाईन करण्यात आल्‍या आहेत. मात्र विशेषतः 10 वी नंतरच्या शिष्यवृत्तीमधील निधी बाबत गैरव्यवहार झाला असल्याची बाब उक्त याचिकेत अधोरेखित केली आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही ही ओरड होती. तश्या तक्रारी संबंधित यंत्रणाकडे दाखल झाल्या होत्या, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
याचिका दाखल : या शिष्यवृत्तीबाबत प्रकरण उच्च न्यायालयात मुख्य हंगामी न्यायमूर्ती एस गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस मारणे यांच्यासमोर याचिका दाखल केली गेली.याचिककर्ता कुलदीप एस यांनी ही याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी अनेक आरोप केले आहेत. सामाजिक न्याय विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेबाबत अनियमितता झाली असल्याचे तसेच त्याची विशेष पथकाने तपासणी नंतर तसे नमूद केले असल्याची बाब देखील न्यायालया समोर आणली आहे.
एसआयटी नेमली : या शिष्यवृत्तीबाबत गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी 2016 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश देऊन एसआयटी नेमली गेली. त्यानंतर एसआयटीने जी तपासणी केली, त्यात हजारो कोटी रुपयांची अनियमितता झाली, ही बाब समोर आली होती. त्यात अनेक शिफारशी देखील केल्या गेल्या होत्या. ही बाब देखील ह्या याचिकेत नमूद केली आहे. तसेच याचिकाकर्ते यांनी न्यायालयासमोर हे सांगितले की, हाजारो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची कागदपत्रे माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत मागवली तरी, शासनाने दिली नाही. जर राज्यातील सर्व संस्थांची चौकशी केली तर, मोठा घोटाळा बाहेर येईल.न्यायालयाने ह्या बाबत पुढील सुनावणी तारीख 25 एप्रिल निश्चित केली आहे.
