मुंबई: पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आमदार शिरसाट यांनी केला. तसेच यामध्ये लोकप्रतिनिधी, शासनाचे अधिकारी आणि बिल्डर लॉबी सक्रिय आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी. येत्या सहा महिन्यात या प्रकरणाचा अहवाल समोर आणावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांकडूनही याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
काय आहे प्रकरण? गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरण चांगलेच गाजले होते. खासदार संजय राऊत यांना 'ईडी'ने या प्रकरणात अटक देखील केली होती. ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत; मात्र या घोटाळ्याची पोलीस यंत्रणा आणि केंद्रीय तपास यंत्रणामार्फत चौकशी सुरू आहे. राजकीय नेतेमंडळी, प्रशासकीय अधिकारी आणि बिल्डर यात गुंतलेले आहेत. परिणामी सुमारे 600 ते 700 कुटुंब यामुळे बेघर झाले आहेत. त्यांना न्याय मिळावा यासाठी गोरेगाव पत्राचाळीचे प्रकरण निवृत्ती न्यायाधीशांकडे सोपवा, अशी मागणी आमदार संजय शिरसाट यांनी केली. सुडाने नव्हे तर पत्राचाळीच्या प्रकरणातील अधिक माहिती माझ्याकडे आल्याने, ही मागणी केल्याचे ते म्हणाले.
प्रकल्पातील लाभार्थी घरापासून वंचित: पत्राचाळ प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. स्थानिकांना यामुळे घर मिळालेली नाहीत. उलट या प्रकल्पाची कागदपत्रे गहाळ होण्याचे प्रकार वाढल्याचे समजते. लोकांमध्ये यामुळे संभ्रम निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे कारवाईला गती दिली जावी. हे प्रकरण न्यायालयात असले तरी राज्य सरकारच्या अख्यत्यारित येते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे, असे आमदार शिरसाट म्हणाले.
जयंत पाटलांना प्रत्युत्तर: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी शिंदे गटात पैसे मिळत असल्याने 'इनकमिंग' वाढल्याचा आरोप केला होता. यावर संजय शिरसाट यांनी आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. जयंत पाटील यांनी आमच्यात लुडबुड करू नये. स्वतःचे पदाधिकारी सांभाळावेत. कल्याण, डोंबिवलीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला पराभवाची भीती आहे. त्यामुळे हे खापर त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर फोडण्याच्या प्रयत्न केला आहे. ही त्यांची पळवट असली तरी आम्ही कोणासमोरही लढायला तयार आहोत, असा इशारा आमदार शिरसाट यांनी दिला.
हेही वाचा:
