मुंबई : यूजीसी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना भारताच्या आर्क्टिक धोरणाच्या सहा स्तंभांवर स्वयम प्लॅटफॉम विकसित करण्याचे ठरवले ( Development Expansion Arctic Region ) आहे. यूजी पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर MOOCs मॅसिव्ह ऑनलाईन ओपन कोर्सेस विकसित करण्यात येणार ( Massive Online Open Courses ) आहे. याबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यासाठी विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये अभियान राबवावे असे आवाहन युजीसीने केले आहे. आर्क्टिक ध्रुवीय अभ्यास क्षेत्रात अभ्यासक्रम, नोकरी आणि संशोधनाच्या संधींची उपलब्धता. हा पुढाकार पुढे नेण्यासाठी, यूजीसी 'इंडियाज आर्क्टिक' वर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करत ( India Arctic Policy ) आहे. भारताचे धोरण काय असावे व्याप्ती कशी असेल आणि संधी कोणत्या ह्याबाबत 9 डिसेंबर 2022 रोजी दुपारी 2 वाजे पासून सुरू होणार आहे.
आर्टिक क्षेत्रात देखील रोजगार संधी : अंटार्टिका खंडावर ज्याप्रमाणे प्रगतीशील राष्ट्र विविध प्रकारचे जागतिक हवामान बदल जागतिक भूगर्भातील बदल एकूणच विविध विषयांमध्ये जे संशोधन करतात. भारतीय आता त्यात पुढाकार घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर भारताच्यावतीने उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी यांच्यासाठी आर्टिक क्षेत्रामध्ये संशोधन विकास केला जाणार आहे. त्यातून पदवी आणि पदव्युत्तर शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध ( Employment Opportunities After Graduate ) होणार.
ह्या महत्वाच्या विषयात होणार संशोधन : आर्क्टिक या क्षेत्रात पुढील प्रमाणे महत्त्वाच्या विषयांवर संशोधन आणि अभ्यास केला जाणार . आर्टिक क्षेत्रामध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, आर्टिक क्षेत्रातील जैवविविधता विज्ञान, पर्यावरण सुरक्षा ,आर्थिक आणि मानव विकास, परिवहन, जागतिक हवामान बदल, भूगर्भातील बदल, समुद्रामध्ये होणारे बदल, हिमालयाच्या परिसरामध्ये होणारे बदल, ऊर्जेमध्ये स्वयंपूर्ण होण्यासाठी काय करता येईल. भारताचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय याबाबतची दिशा काय असावी भूगर्भातील खनिजांच्या संदर्भात देखील अभ्यास या संदर्भात केला जाईल. तसेच भारताचे मैत्री आणि हिमाद्री हे जे आर्टिक संशोधन केंद्र आहे. या केंद्रांचा देखील भारत सरकार विकास करणार आहे.
कॉलेज विद्यापीठांना प्रोत्साहित करण्यासाठी कार्यक्रम : ह्या कार्यक्रमात पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन यांचा समावेश असेल (MOES). भारत सरकार, श्री शैलेश नायक, माजी सचिव, एमओईएस, सरकार आणि डॉ. लार्स कुलेरुड, अध्यक्ष तसेच यूआर्क्टिक विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि शिक्षण क्षेत्रातील इतर व्यक्तींना देखील यात आमंत्रित केले आहे. कार्यक्रमात यूजीसी यूट्यूब चॅनलद्वारे थेट सामील होऊ शकता: http://bit.ly/3Cur7am
युरोपमधील देश प्रचंड पुढे : यासंदर्भात डॉक्टर आणि प्राचार्य मिलिंद वाघ यांनी ईटीव्ही सोबत बातचीत करताना सांगितले की,' प्रगतिशील राष्ट्रीय विशिष्ट युरोपमधील देश यासंदर्भात आपल्यापेक्षा प्रचंड वेगाने पुढे आहेत. आपण विज्ञान दृष्टिकोनाच्या आधारे आर्थिक क्षेत्रामध्ये मूलभूत विषयावर संशोधन केल्यास नक्कीच रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र मानव विकासासाठी त्याचा वापर केला गेला पाहिजे. एम फिल आणि पीएचडी तसेच पदवी शिक्षण घेताना देखील आता आर्टिक अर्थात वेगवेगळ्या विषुववृत्तावर होणारे बदल, हिमालयातील होणारे बदल विद्यार्थ्यांना अभ्यासता येणार आहे'.
