मुंबई : अतिवृष्टी, गारपिटीने यंदा शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान केले. शासनाच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रावर 24 तासांत 65 मिमी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्याची नोंद झाली. शेती पिकांच्या नुकसानीचे सर्व गावांमध्ये पंचनामे केले जातात. 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतीचे नुकसान झाल्यास अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. परंतु, महसुली मंडळात अतिवृष्टीची नोंद न झाल्यास आणि सततच्या पावसाने शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत देण्याची आवश्यक असते. राज्य शासनाने ही बाब विचारात घेत, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने सतत पावसाची नोंद नैसर्गिक आपत्तीत करण्याचा निर्णय घेतला.
शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला : सध्या सतत पावसाची परिभाषा नाही. तिच्या निश्चितीसाठी शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि मदत मिळावी, यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषी विभागाला देण्यात आले होते. तसेच समिती नेमावी, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्य शासनाने सततच्या पावसामुळे शेती पिकांचे नुकसान भरपाईसाठी प्रस्ताव, योग्य निकष आणि शिफारशी करण्यासाठी नियोजन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त नेमली. सततच्या पावसासाठी या समितीत निकष निश्चित केले. त्यासंदर्भातील अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मांडण्यात आला.
33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास मदत : 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या काळात सलग पाच दिवस झालेल्या पावसात दरदिवशी किमान 10 मिमी. पाऊस झाला. महसूल मंडळाने दुष्काळी वर्षाचा काळावधी वगळता मागील 10 वर्षाचे सरासरी पर्जन्यामान काढले. त्या तुलनेत 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू केला जाणार आहे. पहिला ट्रीगर लागू झाल्यानंतर पंधराव्या दिवसापर्यंत एनडीव्हीआय निकषानुसार तपासणी केली जाईल. तर 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर दरम्यानच्या खरीप पिकांसाठी ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू करण्यात येईल. दुसरा ट्रीगर लागू झाल्यास महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा केले जातील. शेती पिकांचे 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास मदत दिली जाईल.
सततच्या पावसामुळे जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीतील झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देताना, शासनाला प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांचा विचार केला जाईल. शासनाच्या निकषानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील 24 तासात 65 मिमी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष ग्राह्य धरला जाणार आहे. तर दुसऱ्या ट्रीगरमध्ये एनडीव्हीआय हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी लागू केला जाईल. तसेच दुष्काळ वगळता इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती पिकांचे नुकासन झाल्यास हा निकष राज्यात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
