मुंबई : जम्बो कोविड सेंटर आर्थिक घोटाळा प्रकरणात आज पीएमएलए न्यायालयात आरोपी क्रमांक एक सुजित पाटकर आणि आरोपी क्रमांक दोन डॉ. किशोर बिसुरे यांना हजर केले गेले. आजच्या सुनावणीमध्ये सुजित पाटकर यांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. पाटकर यांना विनाकारण राजकीय हेतूने अडकवले जात आहे. हे प्रकरण रंगवले जात आहे, असा युक्तिवाद केला. तर ईडीच्या वकिलांनी मागील 7 दिवसात पाटकर यांची चौकशी केली आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात लेखी स्वरूपात सादर केला.
डॉ. बिसुरे यांना औषध, चष्मा वापरण्याची अनुमती : अहवालात सुजित पाटकर यांनी कबूल केले की, एका राजकीय नेत्याच्या प्रभावामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या कोरोना महामारीच्या काळातील जम्बो कोविड सेंटरचे काम मिळाले होते. ज्या राजकीय नेत्याच्या प्रभावाने हे काम मिळाले त्याबाबतची लिखित माहिती त्या अहवालात नोंदवली असल्याचे ईडीच्या वकिलाने त्यात स्पष्ट केले. दोन्ही पक्षकारांचे मुद्दे ऐकल्यानंतर न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी दोन्ही आरोपींना विचारले की, कोणताही त्रास ईडीकडून तुम्हाला दिला गेला किंवा काय? त्यावर दोन्ही आरोपींनी, नाही असे उत्तर दिले. तर डॉ. किशोर बिसुरे यांनी त्यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास असल्यामुळे कारागृहात औषध आणि चष्मा हे मला जवळ बाळगता यावा यासाठी कोर्टाला लेखी विनंती देखील केली होती. त्यानंतर कोर्टाने ती विनंती मान्य करत तुरुंग अधीक्षक यांनी डॉ. किशोर बिसुरे हे स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे त्यांच्याजवळ असलेले औषध तपासणी करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत अखेर तुरुंगात औषध, चष्मा बाळगण्यासाठी अनुमती दिली.
महाराष्ट्र शासन व पोलिसांना नोटीस: मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुजित पाटकर यांनी त्यांच्यावरील पुणे आणि मुंबई येथे दोन्ही दाखल केलेल्या प्रथम खबरी अहवालातील मुद्दे एकसारखेच आहेत. त्यामुळे एफआयआर रद्द करावा. तसेच राजकीय हेतूने हा आरोप केला गेलेला आहे. हे आरोप भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमैया यांनी केले. त्यानंतर राजकीय हेतूने हा खटला दाखल केल्याचे त्यांनी त्यात म्हटलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील दाखल एफआयआर रद्द करावा, ह्या स्वतंत्र याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि आर एन लड्डा यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र शासन, मुंबई आणि पुणे पोलिसांना आणि किरीट सोमैया यांना देखील नोटीस बजावलेली आहे. त्यात प्रतिवादींनी आपले उत्तर दाखल करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय म्हटले गेले लेखी पत्रात? 100 कोटींच्या कोविड घोटाळ्यात वरळी आणि दहिसर येथे उभारलेल्या जम्बो कोविड सेंटरमध्ये वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचे काम ज्या लाइफ लाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस कंपनीला मिळाले होते या कंपनीने महापालिकेकडून त्यांना मिळालेल्या ३२ कोटींपैकी केवळ 8 कोटीच खर्च केले. राहिलेल्या २४ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा दावा ईडीने केला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायदा याच्या कलम तीन आणि कलम चार अनुसार त्यांनी सुजित पाटकर यांच्यावर कारवाई केल्याचे आज दाखल केलेला लेखी पत्रात म्हटले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण? वरळी आणि दहिसर कोविड सेंटरवर वैद्यकीय सेवा, डॉक्टर, नर्सेस पुरवण्यासाठी कंपनीला एकूण ३२ कोटी रुपये महापालिकेकडून मिळाले होते. मात्र, कोविड सेंटरवर जितक्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता होती, त्यापैकी केवळ ५० ते ६० टक्केच डॉक्टर आणि अन्य कर्मचारी नेमण्यात आले होते. उर्वरित कर्मचाऱ्यांची बोगस उपस्थिती दाखवत कंपनीने बनावट बिले सादर करून पालिकेकडून पैसे उकळल्याचा ठपका ईडीने ठेवला. सुजित पाटकर यांच्या कंपनीला जे ३२ कोटी रुपये प्राप्त झाले त्यापैकी केवळ 8 कोटी कोविड सेंटरवरील कामासाठी खर्च केले आणि उर्वरीत पैसे हे वेगवगळ्या कंपन्यांच्या नावाने स्वतःसाठी वळवल्याचा आरोप पाटकरांवर आहे.
डॉ. किशोर बिसुरे यांना अंशतः दिलासा: एकूण शंभर कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. आजच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयात सुनावणीनंतर डॉ. किशोर बिसुरे यांना अंशतः दिलासा मिळाला; मात्र सुजित पाटकर यांना न्यायालयीन कोठडी न मिळता ईडीची कोठडी प्राप्त झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढवण्याची शक्यता आहे. सुजित पाटकर यांच्यावर बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहार कायदा 2002 या अंतर्गत कलम तीन आणि कलम चार नुसार ईडीची कोठडी सुनावलेली आहे.
हेही वाचा:
- Covid Center Contract Case : जम्बो कोविड सेंटर घोटाळ्याप्रकरणी सुजित पाटणकरांसह चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल - सोमय्या
- Kirit Somaiya : कोविड सेंटर घोटाळ्याविरोधात किरीट सोमैयांची एस्प्लनेड कोर्टात तक्रार, 'माफिया सेनेला उत्तर द्यावेच लागेल'
- ED Raid in Mumbai : कोव्हिड सेंटरमधील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात ईडीची दोन दिवस कारवाई, आतापर्यंत काय घडले?