मुंबई - राज्यातील कोळीवाड्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुंबईसह राज्यात असलेल्या कोळीवाड्यांच्या संबंधीचे प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत. त्यामुळे कोळीवाड्यांच्या जमिनींसंदर्भात शासनाने धोरण निश्चित करावे. यासाठी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा प्रश्न मार्गी लागावा, म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील किनारपट्टीवर वसलेल्या कोळीवाड्यांचे सध्या सीमांकन सुरू आहे. कोळीवाड्यांच्या जमिनी मच्छिमारांच्या नावावर करण्यात याव्यात, अशी कोळी बांधवांची मागणी आहे. तसेच, भूमिअभिलेख विभागामार्फत मच्छिमार गावांतील जमिनींचे सीमांकन सध्या सुरू आहे. यासंबंधीची कार्यवाहीबाबत नाना पटोले यांनी बोलावलेल्या बैठकी आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला भूमिअभिलेख विभागाचे अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आनंद रायते, कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, पालघरचे तहसीलदार सुनिल शिंदे, उपअधीक्षक सुहास जाधव, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे देवेंद्र तांडेल, कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो, उपाध्यक्ष कमलाकर कांदेकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
हेही वाचा - पुण्यातील लष्कर पोलीस ठाण्याद्वारे अनेक डिजिटल उपक्रम
काय आहे कोळीवाड्यांचा प्रलंबित प्रश्न ?
मच्छिमार हे कोकणाच्या ७२० किलोमीटरच्या सागरी किनारपट्ट्यांवरील मूळ रहिवासी आहेत. त्यांचा मच्छिमारीचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. मुंबईत जवळपास 40 च्या वर कोळीवाडे आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 12 पैकी 8 कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण झाले असून, उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षणही झाले आहे. मात्र, इतर भागातील सर्वेक्षणाचा स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्याने सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकलेले नाही. तसेच मुंबईसह, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या भागातील मच्छिमारी करणाऱ्या कोलीबांधवांना न्यान मिळाला पाहिजे. त्यांच्या जमिनी संदर्भातील निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात यावे असे निदेश देखील नाना पटोले यांनी दिले आहेत
हेही वाचा - रायगडच्या पायथ्याजवळील तिकीट घर शिवसैनिकांनी उखडले
