मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने आज निर्देश देत सांगितले की, राज्य सरकार ( State Government for Lack of Family Courts ) न्यायालयांसाठई जागाच उपलब्ध करून देत नसेल, तर त्याची अमंलबजावणी कशी होणार? असा सवाल करीत मुंबई ( Bombay High Court Slams State Government ) उच्च न्यायालयाने सरकारला ( Bombay High Court Reprimanded State Government ) फटकारले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यांत कौटुंबिक न्यायालय स्थापन ( Government Responsible For Lack of Family Courts ) करण्याबाबतच्या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला आहे.
कौटुंबिक न्यायालय कायद्यातील कौटुंबिक न्यायालयाची तरतूद : कौटुंबिक न्यायालय कायद्यात 10 लाख लोकसंख्येसाठी एक कौटुंबिक न्यायालय उभारण्याची तरतूद आहे. मात्र, महाराष्ट्राची आणि विशेषत: मुंबईची लोकसंख्या पाहता कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे घटस्फोट, पोटगी, कौटुंबिक दाव्यांबाबत दाद मागण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालय दिवसेंदिवस कमी पडत आहेत. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढवण्यात यावी, यासाठी विधी शाखेचा विद्यार्थी तुषार गुप्ता याने वकील मिनाज ककालिया यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मुंबईतील 7 कौटुंबिक न्यायालयात 5 हजारांहून अधिक घटस्फोट प्रकरणे : या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. माहितीच्या अधिकारातील माहितीनुसार सध्या मुंबईतील 7 कौटुंबिक न्यायालयात 5 हजारांहून अधिक घटस्फोटाची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. साल 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार एकट्या मुंबईला आणखी किमान सहा कौटुंबिक न्यायालयांची गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येसाठी 39 न्यायालयांची आवश्यकता : महाराष्ट्राच्या उपलब्ध लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार 11.24 कोटी लोकसंख्येसाठी 39 न्यायालये आवश्यक आहेत. मात्र, सध्या 19 कौटुंबिक न्यायालये राज्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे मुंबईत सध्या अधिकच्या 6 कौटुंबिक न्यायालयांची आवश्यकता आहे, तर पिंपरी-चिंचवडला किमान 3 न्यायालयांची आवश्यकता आहे. तर मिरा भाईंदर, नवी मुंबई आणि भिवंडीसह एमएमआर विभागातील कौटुंबिक न्यायालये कमी पडत असल्याची माहितीही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश देत सुनावणी तीन आठवडे तहकूब केली.
