मुंबई - सायन येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात करोनाबाधिताचा मृतदेह अन्य रुग्णांच्या शेजारी ठेवल्याचा प्रकार खूपच गंभीर आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीचे काय झाले, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पालिका आणि सरकारला केली. तसेच त्याबाबतचा अहवाल आणि राज्यभरातील रुग्णालयांत करोनाबाधितांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट कशाप्रकारे लावली जाते याचाही तपशील सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकेत उपस्थित मुद्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता हे प्रकरण लोकमान्य टिळक रुग्णालयापुरते मर्यादित ठेवणे योग्य होणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच याचिकेची व्याप्ती राज्यातील अन्य सरकारी, पालिका रुग्णालयांपर्यंत वाढवली आहे. लोकमान्य टिळक रुग्णालयात करोनाच्या मृतदेहाशेजारी रुग्णांवर उपचार केले जात असल्याची घटना घडली होती. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करुन याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली दोन तज्ज्ञ डॉक्टर व दोन अधिकारी अशी एक विशेष समिती गठीत करुन या प्रकाराची चौकशी करावी, या मागणीसाठी भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र पै यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. शुक्रवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली.
मृतदेहाचीही प्रतिष्ठा असते. त्यामुळे मृतदेहाची विल्हेवाट लावताना त्याची विटंबना होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी करोनाबाधितांच्या मृतदेहातून संसर्ग होणार नाही अशा पद्धतीने ते प्लॅस्टिकमध्ये बांधून ठेवणे, त्या आधी शरीरावरील जखमा स्वच्छ करणे, शवागरात तो किती काळ ठेवावा याबाबत जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्र सरकारने काही नियम आखून दिले आहेत. मात्र, या नियमांचे पालन केले जात नाही. लोकमान्य टिळक रुग्णालयातील प्रकार हा याचेच उदाहरण असल्याचे पै यांनी न्यायालयाला सांगितले.
