मुंबई : आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचा ठपका ( Johnson Baby Powder Harmful to Health ) ठेवल्यामुळे वादात अडकलेल्या जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडरच्या उत्पादनाचा परवाना संपला ( Johnson Baby Powder Production start ) आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे न्यायालयाच्या पुढील निर्देशापर्यंत जॉन्सनला बेबी पावडरचे उत्पादन सुरू ठेवण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. मात्र हे उत्पादन करताना एफडीने लावलेली विक्री आणि वितरणावरील बंदी न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 जानेवारी रोजी होणार आहे.
मुदत 15 डिसेंबर रोजी संपुष्टात : एफडीएने कंपनीचा परवाना रद्द केल्यानंतर आदेशाचे पुनरावलोकन करत मुलुंड येथील प्रकल्पातील बेबी पावडरचे उत्पादन व विक्री थांबवण्यास सांगण्यात ( Mulund Johnson Baby powder production stopped ) आली. त्या आदेशाविरोधात एफडीएच्या मंत्र्यांकडे दाद मागण्यात आली. मात्र तीही फेटाळून लावण्यात आली. मात्र या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्याची मुदत कंपनीला देण्यात आली. ती मुदत 15 डिसेंबर रोजी संपुष्टात आली. कंपनीच्यावतीने वकील व्यंकटेश धोंड यांनी शुक्रवारी न्यायमूर्ती आर. डी धनुका आणि न्यायमूर्ती मिंलिद साठये यांच्या खंडपीठाला दिली. तसेच मुदतवाढ न मिळाल्यास कंपनीचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द होईल अशी भितीही व्यक्त करत कंपनीला मुदत देऊन उत्पादन सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणीही वकील धोंड यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याची दखल घेत प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत कंपनीला बेबी पावडरचे उत्पादन सुरू ठेवण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली. मात्र एफडीएकडून लावलेली विक्री आणि वितरणावरील बंदी कायम राहील असेही स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
काय आहे प्रकरण : जॉन्सन बेबी टाल्कम पावडर ( Johnson and Johnson company ) या प्रसिद्ध उत्पादनात निर्माण झालेल्या जीवाणूंच्या प्रचंड वाढीला नियंत्रित करण्यासाठी केलेली प्रक्रिया ही आरोग्यासाठी हानिकारक ठरत असल्याचे समोर आले. एफडीएने कंपनीचा परवाना 15 सप्टेंबर 2022 पासून कंपनीचा परवाना रद्द केला. त्या आदेशाला एफडीएच्या मंत्र्यांसमोर दिलेले आव्हान फेटाळण्यामुळे अखेर जॉन्सन कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मागील सुनावणीवेळी कंपनीच्या मुलुंड येथील प्रकल्पातून बेबी पावडरचे तीन दिवसांत नमुने घेऊन नव्याने चाचणीसाठी पाठवा असे आदेश न्यायालयाने राज्य अन्न व औषध प्रशासन विभागाला दिले होते. त्यावर सरकारने तीन सीलबंद अहवाल सादर करत दोन सरकारी प्रयोगशाळांच्या अहवालानुसार बेबी पावडर प्रथमदर्शनी वापरण्यास सुरक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
