मुंबई: मालाड मधील कोळी बांधवांच्या स्मशानभूमीची अद्यापही पुनर्बांधणी न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांना फटकारले आहे. तसेच पुढील एका महिन्यात नवीन निविदा काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिले आहे.
नियमांचे उल्लंघन: मुंबई उपनगरातील मालाड येथील एरंगळ गावातील समुद्रकिनाऱ्यावर कोळी बांधवांची स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार चेतन व्यास यांनी केली होती. ही स्मशानभूमी कोस्टल झोन रेग्युलेशनच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधण्यात आल्याच आरोप या याचिकेतून केला होता. त्यावर 29 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मालाडमधील भाटी गावातील कोळी लोकांची स्मशानभूमी तडकाफडकी तोडल्याबद्दल उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना फटकारले आणि स्मशानभूमीचे बांधकाम पुन्हा करून देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
रक्कम पालिकेकडे हस्तांतरित: तसेच स्मशानभूमी अनधिकृत असल्याची तक्रार केलेल्या याचिकाकर्ते चेतन व्यास यांनाही फटकारत, त्यांनाही 1 लाखांचा दंड ठोठावला आणि दंडाची रक्कम मच्छिमाराच्या सोसायटीला देण्याचे तसेच स्मशानभूमी पुनर्निर्माणाचा खर्चही व्यास यांच्याकडूनच वसूल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. प्रस्तावित स्मशानभूमीच्या पुनर्बांधणीचा खर्च 29 लाख 64 हजार रुपये असून जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी ही रक्कम पालिकेकडे हस्तांतरित केली आहे. त्यानुसार लवकरच कामाला सुरुवात होणर असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाला दिली.
ई- निविदा जारी त्यावर पालिकेने पुनर्बांधणीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली असून निविदांच्या प्रतीक्षेत असल्याचे पालिकेच्यावतीने अँड. अनिल साखरे यांनी खंडपीठाला सांगण्यात आले आहे. जर पुरेशा प्रमाणात बोली न मिळाल्यास पालिका नियमांनुसार त्यासाठी ई- निविदा जारी करावी लागेल आणि संपूर्ण प्रक्रिया वेळ घेणारी असल्याचेही साखरे यांनी सांगितले आहे.
खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना फटकारले: त्याची दखल घेत पुरेशा बोली न मिळाल्यास मच्छिमारांनी या स्मशानभूमीची पुनर्बांधणी करावी. पालिका जिल्हाधिकाऱ्यांना रक्कम परत करून ती रक्कम जिल्ह्याधिकारी मच्छीमारांना परत करतील, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. स्मशानभूमीच्या पुनर्बांधणीसाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी कडून परवानगी घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 31 ऑक्टोबर रोजी एसआरए पत्र लिहिल्याबद्दल खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांना फटकारले. दुसरीकडे वॉर्डाचे सहाय्यक पालिका आयुक्त स्वत पुनर्बांधणीच्या कामावर देखरेख ठेवतील, असे आश्वासन साखरे यांनी न्यायालयाला दिले आहे. त्यावर आम्हाला पालिका अधिकाऱ्यांचे चेहरे बघायचे नाहीत. त्यांना काम करू द्या असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सुनावणी 8 डिसेंबर रोजी निश्चित केली.
