मुंबई - मुंब्रा रूग्णालयात घडलेल्या दुर्घटनेच्या संदर्भात प्रशासनावर अतिशय तीव्र भावना व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढले. मुंब्रा रूग्णालयात आग लगून चार लोकांचा बळी जाणे ही गंभीर घटना आहे, अशा कठीण प्रसंगात या घटना वारंवार का घडत आहेत? असा प्रश्न प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने यावेळी विचारला. मुंबईतील रूग्णालये ही 'लाक्षागृह' होत चाललीयत का? महाभारतात पांडवांसोबत घडलेल्या घटनेची हल्ली आठवण होऊ लागलीये अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने यावेळी दिली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर याचिका -
कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश प्रशासनाला काही दिले.
कोविड रूग्णांच्या उपचारासाठी पुरेश्या सोयी आवश्यक -
कोविड रूग्णांच्या उपचारासाठी आवश्यक असणाया ऑक्सिजन पुरवठा आणि रेमेडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा यासह महाराष्ट्रातील रूग्णालयांमध्ये सध्या रुग्णालयाच्या बेडचा तुटवडा आहे. खाटांची कमी, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनची कमी, यासंदर्भातील समस्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात चर्चा करण्यात आली.
'रूग्णालयांचे फायर ऑडिट करावे'
जिथे जिथे रूग्ण दाखल आहेत त्या सर्व रूग्णालयांचे फायर ऑडिट तातडीने व्हायलाच हवे तसेच पालिका प्रशासनाकडने वॉर्डनुसार तातडीने सर्वच्या सर्व रूग्णालयांचे फायर ऑडिट होण्याची गरज असल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
पुरेसे निर्बंधाबद्दल निर्देश -
तसेच, "राज्य सरकार घालत असलेले निर्बंध पुरेसे आहेत का? किमान 15 दिवसांचा कडकडीत बंद पाळायलाच हवा "अशी निरीक्षणे नोंदविण्यात आले. "अन्यथा हे सारे कुठेच थांबणार नाही, कृपया राज्य सरकारला याची कल्पना द्या", अशी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना सूचना देखील दिली.
