नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर आज (मंगळवारी) सुनावणी घेण्यात आली. त्यात न्यायालयाने वकिलांना सांगितले की, पुढील महिन्यात मराठा आरक्षण कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दैनंदिन सुनावणी घेण्यात येईल. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात बुधवारी (15 जुलै) अंतरिम आदेश काढण्यात येईल.
मराठा समाजातील लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांसदर्भात 12 ते 13 टक्के आरक्षण द्यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, इंदिरा साहनीच्या निकालामध्ये घटनापीठाने निश्चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा आदेश मोडला आहे. वकील श्याम दिवाण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, आता एकूण कोटा 72 टक्के आहे.
यानंतर ही सुनावणी नियमित स्वरुपात घेण्यात यावी. यासाठी पुढील महिन्यात तारीख देण्यात येतील, असे एल. एन. मूर्ती यांनी सांगितले. तर, पुढील तारीख देण्यात यावी, अशी मागणी वकिलांनी केली. मात्र, न्यायालयाने त्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले, त्वरित तारखेचा आग्रह धरू नका. कृपया समजून घ्या, की 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ या काळात बसू शकत नाही. पुढील आठवड्यात अंतरिम आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी कागदपत्रे मागविली आहेत. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये प्रत्येक वकील किती वेळ घेईल, हे ठरवा. कोणतीही पुनरावृत्ती होऊ नये, असे न्यायालयाने वकिलांना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पत्र आणि अतिरिक्त कागदपत्रेही मागितली आहेत.
मराठा आरक्षणावर आज (मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली. आजच्या या सुनावणीकडे सर्वांचेच लागले होते.
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या पाठपुराव्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची वरिष्ठ विधिज्ञांसमवेत 4 जुलैला बैठक झाली होती. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीत आज (मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयात नियोजित करण्यात आलेल्या सुनावणीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला होता.
न्या. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील याचिका आज सुनावणीसाठी येणार आहे आणि मराठा आरक्षणाच्या मूळ याचिकेवरही विचार होण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयामध्ये 7 जुलैला होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान सरकारकडून भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या वतीने पूर्ण तयारी झाली आहे. न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सरकारकडून 1 हजार 500 पानांचे शपथपत्र तयार करण्यात आले आहे. मागील सत्ताकाळात आमच्या सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी हे आरक्षण लागू केले होते. मधल्या काळात भाजपा सरकारने काही प्रयत्न केले. मात्र, न्यायालयात हे आरक्षण टिकले पाहिजे, यासाठी आम्ही पूर्ण तयारी केली असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली. मार्च महिन्यात न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीने नव्याने अभ्यास करून न्यायालयात बाजू मांडायची तयारी केली.
