मुंबई: Angadia Extortion Case: अंगडीया व्यापाऱ्यांकडून खंडणी वसुली प्रकरणात फरारी असलेले निलंबित डीसीपी सौरभ त्रिपाठी यांना Bombay High Court मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. खंडणी वसुली प्रकरणात त्रिपाठी यांना 15 नोव्हेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण देत या प्रकरणात तपास अधिकाऱ्यांसमोर 9 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे कोर्टाचे आदेश दिले आहेत. त्रिपाठी यांना तपासात सहकार्य करण्याचं निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने Bombay High Court दिला असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी 15 नोव्हेंबरला होणार आहे. अंगडीया व्यापारयांकडून खंडणी वसुली प्रकरणात एलटी मार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल LT Marg Police Station एफ आय आर दाखल आहे.
सदर एफआयआर मध्ये त्रिपाठी यांच्या नावाच उल्लेख नसला, तरी या खटल्यातील त्यांचा सहभाग नाकारता येणार नाही असे निरीक्षण नुकत्याच त्यांचा अटकपूर्व जामिन अर्ज फेटाळताना मुंबई सत्र न्यायालयाने म्हटले होते.
कोण आहेत सौरभ त्रिपाठी ? डीसीपी सौरभ त्रिपाठी हे 2010 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. त्रिपाठी यांनी अहमदनगरचे पोलीस अधीक्षक म्हणून काम पाहिलेलं आहे. तिथे अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनावेळी त्यांनी बंदोबस्तासाठी चांगलं काम केलेले होतं. त्यानंतर मुंबईत परिमंडळ 4 चे पोलीस उपायुक्त म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. त्रिपाठी यांनी प्रोटेक्शन सिक्युरिटी विभागात डीसीपी म्हणून काम पाहिलं आहे. त्यांची नियुक्ती परिमंडळ 2 मध्ये पोलीस उपायुक्त म्हणून करण्यात आली होती. जिथे त्यांच्यावर खंडणीचे आरोप झाले आहेत. आरोपानंतर त्यांची बदली डीसीपी ऑपरेशन या ठिकाणी करण्यात आली, पण त्यांनी अद्याप चार्ज घेतला नाही. दरम्यान त्रिपाठी यांना पाहिजे आरोपी करण्यात आलंय आणि गृहविभागाला निलंबनाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या निलंबनाच्या प्रस्तावावर सही केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आला होता. खंडणी प्रकरणात त्यांचा शोध मुंबई पोलिसांकडून सुरू होता.
काय आहे प्रकरणं ? मुंबईच्या एलटी मार्ग पोलीस ठाण्यातील 3 अधिकाऱ्यानी आंगाडिया व्यवसायिकांकडून खंडणी उकळल्याचं समोर आलं होतं. अंगाडिया व्यवसायिकाकडून खंडणी उकळल्याच्या प्रकरणामध्ये डीसीपी सौरभ त्रिपाठी यांचा समावेश असल्याचं समोर आले आहे. पोलीस निरीक्षक ओम वंगाटे यांच्या चौकशीत त्रिपाठी यांचे नाव समोर आले आहे. सौरभ त्रिपाठी यांच्यावर अंगाडिया असोसिएशनकडून महिना 10 लाख खंडणी मागत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
