मुंबई - एमएसआरडीसीच्या वर्सोवा ते बांद्रा सागरी सेतूच्या निर्मिती कामांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने लादलेली स्थगिती हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीला आता या ठिकाणी नऊ खांबांसाठी खारफुटी तोडून पुन्हाकाम सुरू करता येणार आहे.
काय आहे प्रकरण-
वर्सोवा-बांद्रे सागरी सेतूच्या कामांसाठी 150 चौरस मीटरपेक्षा जास्त खारफुटी तोडण्यात येऊ नये, असे या अगोदरच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र या संदर्भातील याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दीडशे चौरस मीटरची मर्यादा आखून दिल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात एमएसआरडीसीकडून खारफुटी तोडण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता, एमएमआरडीसीकडून सांगण्यात आलं होते, की पर्यावरण मंत्रालयाने 1500 चौरस मीटर परिसरात आणि वनविभागाने 29 हजार चौरस मीटर परिसरात खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नोत्तरे दीडशे चौरस मीटर मध्ये बांधकाम होत असताना त्याच्या बाहेर जाऊन आजूबाजूची खारफुटी तोडण्याची आवश्यकता काय? असा सवाल उपस्थित करत खारफुटी तोडण्यास मनाई केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविले-
वर्सोवा-बांद्रा सागरी सेतूचा मार्ग सुकर, 9 खांबांच्या बांधकामावरील स्थगिती उठवली
वाद्रा वर्सोवा सागरीसेतूच्या कामावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. या कामासाठी खारफुटी तोडण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाकडून आता या कामाला परवानगी देण्यात आली आहे.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ते पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपणकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुणावणी पार पडली. त्या सुनावणीमध्ये ही याचिका निकाली लावत सागरी सेतूच्या कामांसाठी देण्यात आलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने काढली आहे.
मुंबई - एमएसआरडीसीच्या वर्सोवा ते बांद्रा सागरी सेतूच्या निर्मिती कामांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने लादलेली स्थगिती हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीला आता या ठिकाणी नऊ खांबांसाठी खारफुटी तोडून पुन्हाकाम सुरू करता येणार आहे.
काय आहे प्रकरण-
वर्सोवा-बांद्रे सागरी सेतूच्या कामांसाठी 150 चौरस मीटरपेक्षा जास्त खारफुटी तोडण्यात येऊ नये, असे या अगोदरच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र या संदर्भातील याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने दीडशे चौरस मीटरची मर्यादा आखून दिल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात एमएसआरडीसीकडून खारफुटी तोडण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, न्यायालयात हे प्रकरण गेले असता, एमएमआरडीसीकडून सांगण्यात आलं होते, की पर्यावरण मंत्रालयाने 1500 चौरस मीटर परिसरात आणि वनविभागाने 29 हजार चौरस मीटर परिसरात खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नोत्तरे दीडशे चौरस मीटर मध्ये बांधकाम होत असताना त्याच्या बाहेर जाऊन आजूबाजूची खारफुटी तोडण्याची आवश्यकता काय? असा सवाल उपस्थित करत खारफुटी तोडण्यास मनाई केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठविले-
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ते पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आले. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपणकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुणावणी पार पडली. त्या सुनावणीमध्ये ही याचिका निकाली लावत सागरी सेतूच्या कामांसाठी देण्यात आलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने काढली आहे.
