मुंबई - दहावी समकक्ष असलेल्या आणि रोजगारासाठी विविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या एमसीव्हीसी या अभ्यासक्रमावर राज्यात लवकरच संक्रात येण्याची शक्यता आहे. कौशल्य विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेली चुकीची माहिती आणि चुकीच्या निरीक्षणामुळे सरकारकडून हा अभ्यासक्रम कायमचाच बंद करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे राज्यातील तब्बल ८ हजारांहून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यात एमसीव्हीसीच्या अभ्यासक्रमाचे तब्बल सव्वा लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी ८ हजारांहून अधिक शिक्षक, निर्देशक आणि इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यासाठी सरकार त्यांना वेतनही अदा करत असते. मात्र, देशातील इतर राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून कौशल्य विकास विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी हा अभ्यासक्रमच बंद करावा अशाप्रकारचे अभिप्राय दिले आहे. त्यामुळे, सरकारकडून हा अभ्यासक्रम बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यासाठी कौशल्य विकास विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती सरकारला दिल्याने हा अभ्यासक्रम बंद करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली असून या समितीकडून ३० ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आमदार काळे यांच्या उपस्थितीत आतापर्यंत समितीच्या दोन बैठका झाल्या असून, या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार राज्यात अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम बंद केला जाऊ नये, असा सूर निघाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर समितीचे अध्यक्ष व आमदार विक्रम काळे म्हणाले की, एमसीव्हिसीच्या अभ्यासक्रमातून उत्तीर्ण झालेला विद्यार्थी स्वतःच्या पायावर उभा राहतो. त्याला त्यासाठीची मदत मिळते. इतकेच नव्हे, तर छोट्या-मोठ्या उद्योग व्यवसायात त्याला काम सुद्धा मिळत असते आणि त्यातून तो आत्मनिर्भर होतो. यामुळे अशा अभ्यासक्रमाची खूप गरज असल्याचे काळे म्हणाले.
त्यांची नुकतीच मंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून त्यांनी ही योजनाच बंद करायचे असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, या योजनेत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आम्ही इतर ठिकाणी समायोजन करू, असे सांगितले असले तरी नेमके हे समायोजन कुठे केले जाईल ते आम्हाला सांगावे, अशी मागणी काळे यांनी केली.
एमसीव्हीसीच्या अभ्यासक्रमातून रोजगार निर्मिती होत आहे, अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम बंद करून शासन नेमके काय करणार आहे, असा माझ्यापुढे प्रश्न पडला असल्याचेही काळे म्हणाले. तसेच, एखाद्या अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी मिळत नसतील तर तो अभ्यासक्रम बंद करणे, हा विषय आपण समजू शकतो. परंतु, सव्वा लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना, आणि ८ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत असताना असा अभ्यासक्रम बंद करणे योग्य नसल्याचे काळे म्हणाले. त्यामुळे, सरकारने ही योजना बंद करू नये. त्यापेक्षा या योजनेची पडताळणी करावी. त्याची अबकड या माध्यमातून निरीक्षण करावे आणि चांगले शिक्षण सुरू आहे, अशा संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे. त्याचबरोबर, अडचणी असतील त्या ठिकाणी त्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी काळे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना केली.
हेही वाचा- ५ ऑक्टोबरपासून हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार सुरू करण्यासाठी सरकारकडून नियमावली जाहीर
