मुंबई - कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत आर्थिक मदत केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिसांचे एक दिवसाचे वेतन सहायता निधीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रात्रंदिवस सेवा देण्यासाठी झटणाऱ्यांसाठी हा निर्णय अन्यायकारक आहे. राज्य सरकारने यातून सवलत द्यावी, अशी मागणी राज्य शासनाच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून काटेकोर उपाययोजना सुरू आहेत. या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच सेवा ठप्प आहेत. यामुळे राज्याला मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली आहे. आजआर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. या अडचणीच्या काळात अनेक स्वयंसेवी संस्था, उद्योजक, धार्मिक संस्थाकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीत मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. राज्य सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनीही एक दिवसाचे वेतन निधीला देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाने तसे परिपत्रक काढले. राज्य कर्मचारी संघटनेने या परिपत्रकाला विरोध दर्शविला आहे.
कोरोना काळात आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीस अहोरात्र सेवा देत आहेत. शासनाने त्यांच्या सेवेचा गौरव करणे अपेक्षित आहे. मात्र, 7 मे 2021ला सरकारच्या सर्व कर्मचारी आणि पोलिसांच्या वेतनातून एक व दोन दिवसांची वेतन कपात सुचवली आहे. यास नर्स, लॅब टेक्निशियन्स, क्ष-किरण तंत्रज्ज्ञ आदी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. आम्ही अहोरात्र सेवा देऊनही प्रोत्साहन भत्ता मिळत नाही. त्यात एक किंवा दोन दिवसांचे वेतन कापणार आहे, याला आमचा विरोध आहे. या उलट शासनाने सवलत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शासकीय पदवीधर क्ष-किरण तंत्रज्ज्ञ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांनी केली आहे. वरिष्ठांकडे याबाबत दाद मागितली आहे. शासनाकडून वेतन कपातीचा निर्णय स्वेच्छा म्हणून घेण्यात यावा, असेही देशमुख म्हणाले.
हेही वाचा - मुंबईत ‘एम्फो टेरेसीन बी’ इंजेक्शनचा तुटवडा, आरोग्य विभागासमोर 'म्युकरमायकोसिस' आव्हान
