मुंबई - राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रात दिलेल्या आरक्षणावर राज्य सरकारचे श्रेय घेण्याचेच काम सुरू असताना त्यांच्याच सामान्य प्रशासन विभागाने या आरक्षणातून देण्यात येणाऱ्या नियुक्तीचे आदेश तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विविध याचिकांचा हवाला देत सामान्य प्रशासनाने हा आदेश दिला आहे.
सामान्य प्रशासनाच्या या आदेशामुळे राज्यातील मराठा समाजात पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्रालयातील सर्व विभागांसाठी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून देण्यात येत असलेल्या नियुक्तीचे आदेश तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या विभागाचे सचिव शिवाजी दोंड यांच्या सहीने हे आदेश काढण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकांमध्ये १७५/२०१८ व इतर याचिकांचा समावेश आहे. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात जोपर्यंत पुढील सुनावणी अथवा आदेश जारी केले जात नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही नवीन नियुक्त्या आणि त्यांचे आदेश देण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. या आदेशाची माहिती आणि अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त आणि सर्व मागासवर्गीय महामंडळाच्या कार्यालयांना हे आदेश पाठवण्यात आले आहेत.
