मुंबई - मासेमारीबंदीचा कालावधी 61 दिवसांवरून 47 दिवसांचा करून 1 ते 15 जूनपर्यंत खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी देणाऱ्या केंद्रीय राज्यमंत्री गिरीराज सिंह व ओएनजीसी कंपनीचा मच्छिमारांनी काळे झेंडे दाखवत निषेध केला. केंद्र सरकारने 500 कोटींची नुकसान भरपाई दिली नसल्याबद्दल देखील कफ परेड जेटी बंदरावर मच्छीमारांच्यावतीने काळे झेंडे दाखवण्यात आले.
1 जूनपासून ONGC साईस्मिक सर्वेक्षण सुरू करीत आहे. आधीच ONGC कंपनी प्रॉफिटमधून दोन टक्के निधी मच्छीमारांसाठी राखीव ठेवत आहे. त्यानुसार 2005 ते 2020 पर्यंतची 500 कोटी रुपयांची भरपाई मच्छीमारांना येणे बाकी आहे. प्रत्येक मच्छीमाराला एक लाख रुपये व बोट मालकांना सहा सिलिंडर इंजिन असेल तर सहा लाख रुपये व तीन सिलिंडर इंजिन असेल तर तीन लाख रुपये भरपाई मिळणे बाकी आहे. 2005 ते 2020 पर्यंत मंत्रालयाने अनेक बैठका घेतल्या होत्या.
कोरोना विषाणूमुळे मच्छीमारांचे नुकसान झाले म्हणून केंद्रीय मत्सोद्योग मंत्रालयाने 1 ते 15 जूनपर्यंत खोल खोल समुद्रात मासेमारी करण्याचा आदेश काढला आहे. तसेच 4 जूनला मोठे वादळ धडकणार आहे. त्यामुळे माश्यांचे उत्पादन संपुष्टात येईल. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांनी काढलेला आदेश रद्द करण्यासाठी कफ जेटी बंदरावर मच्छीमारांनी काळे झेंडे दाखवून निषेध केला. आम्ही राज्यातील सर्व बंदरात केंद्रीय राज्यमंत्री गिरीराज सिंग व ONGC कंपनीचा निषेध करत आहोत, असे मच्छीमार नेते व अखिल महाराष्ट्र मच्छीमारां कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी सांगितले.
देशात पूर्व व पश्चिम किनाऱ्यावर पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी वेगळा आहे. पूर्व किनाऱ्यावर कन्याकुमारी ते पश्चिम बंगालपर्यंत 15 एप्रिल ते 31 मेपर्यंत तर पश्चिम किनाऱ्यावर कन्याकुमारी ते गुजरातपर्यंत 15 जून ते 31 जुलै पर्यंत मासेमारीबंदी कालावधी केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आला आहे. मासेमारीबंदी कालावधी 47 दिवसांचा करण्याबाबात केंद्र सरकारचे सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ.संजय पांडे यांनी 25 मे रोजी नवीन आदेश जारी केला आहे. कोरोनामुळे मासेमारी बंद असल्याने मच्छीमारांचे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी 12 नॉटिकल ते 200 सागरी मैल या केंद्र शासनाच्या विशाल क्षेत्रात (ई.ई.झेड) मासेमारी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे
1 ते 15 जूनपर्यंत खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी देणाऱ्या केंद्र शासनाचा आणि ओएनजीसी कंपनीने मच्छीमारांना 500 कोटींची नुकसानभरपाई दिली नसल्यामुळे मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना आर्थिक मदत मिळावी व काढलेला आदेश रद्द करावा, अशी मागणी करीत केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला आहे.
